मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाच्या नोंदीचे काम थांबवले!

महापालिका आयुक्तांचा निर्णय; सदोष पुनर्मूल्यांक नावर ‘जीआयएस’चा उतारा?

अकोला: महापालिकेच्या सदोष मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनामुळे उत्पन्नात १२0 कोटींची वाढ तर सोडाच, साध्या करवाढीलासुद्धा विलंब होणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. सदोष मोजणी शिटमुळे ह्यडाटा एन्ट्री ऑपरेटरह्णला संगणकात नोंदी करणे अडचणीचे ठरू लागल्याने अखेर मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी संगणकीकृत नोंदींचे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, मालमत्तांचे नव्याने मोजमाप करणे भाग असून, मनपासमोर ह्यजीआयएसह्ण प्रणालीचा एकमेव पर्याय उरला असल्याचे दिसत आहे. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या कालावधीत कोणत्याही ठोस नियोजनाशिवाय एप्रिल २0१५ मध्ये भर उन्हाळ्य़ात मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली होती. शहरात नवीन मालमत्तांची मोठय़ा संख्येने वाढ झाल्याचा गवगवा करून सुधारित दरानुसार कर आकारणी केल्यास मनपाच्या तिजोरीत १२0 कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचे दिवास्वप्न दाखवण्यात आले. या मोहिमेसाठी तब्बल ५00 कर्मचार्‍यांचा फौजफाटा वापरण्यात येऊनही मोजणीसाठी सात महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लागला. क्षेत्रीय अधिकारी, मालमत्ता विभागाचे वसुली निरीक्षक, नगर रचना-बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता यांच्यासह शिक्षकांना त्यासाठी जुंपले होते. झोननिहाय मोजणी करताना संबंधित कर्मचार्‍यांनी मालमत्तेसह प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ गृहीत धरणे अपेक्षित होते. तसे न करता केवळ मालमत्तांची मोजणी करण्यात आली. जानेवारी महिना उजाडेपर्यंतही मोजमाप केलेल्या मालमत्तांची माहिती संगणकीकृत न झाल्याने आयुक्त अजय लहाने यांनी २0 ह्यडाटा एन्ट्री ऑपरेटरह्णची नियुक्ती करून त्यांना दैनंदिन ह्यटार्गेटह्ण दिले. मोजणी शिटवर अचूक माहितीचा अभाव असल्याने ऑपरेटरांचा गोंधळ उडत असल्याची बाब प्रशासनाच्या ध्यानात आली. अप्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षा रक्षकांनी मोजणी शिटवर नमूद केलेली माहिती संभ्रम निर्माण करणारी ठरत असल्याने अखेर आयुक्त लहाने यांनी संगणकीकृत नोंदींचे काम थांबवण्याचा आदेश दिला. तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या उफराट्या कारभारामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याच्या अपेक्षांचा चुराडा झाल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.