लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : औष्णिक वीज केंद्राच्या ३०० किमी परिघात विटा निर्मितीसाठी फ्लाय अ‍ॅशचा वापर करण्याचे निर्बंध असताना विटांसाठी मातीचे उत्खनन करीत फ्लाय अ‍ॅशच्या वापराला बगल देत वीटभट्टी मालक, महसूल विभाग, पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पर्यावरण कायद्याच्या अधिसूचनेकडेही दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार घडत आहे.केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्त्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये मातीचे उत्खनन रोखण्यासाठी कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अ‍ॅश वापरण्याचे बंधन घातले होते. अधिसूचनेनुसार विटांची निर्मिती करण्यासाठी फ्लाय-अ‍ॅशचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची आहे. त्यासाठी वीटभट्टी मालकांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना फ्लाय अ‍ॅशचा पुरवठा करावा लागतो.प्रती टन १ रुपयाप्रमाणे ही फ्लाय अ‍ॅशचा पुरवठा वीज केंद्रातून केला जाईल. त्यासाठी वाहतुकीची खर्चही केंद्रालाच करावा लागणार आहे. अधिसूचनेतील या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्रालयाने दिले. मात्र त्या अधिसूचनेची अनेक राज्यात अंमलबजावणी सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे मातीपासून वीटभट्ट्या निर्मितीचा धंदा राजरोसपणे जोरात सुरू आहे. राज्यात सर्वत्रच ही परिस्थिती असताना अमरावती विभागातही तोच प्रकार घडत आहे.अमरावती विभागात पारस, नागपूर विभागात कोराडी, मौदा, चंद्रपूर येथे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र आहेत. या सर्वच वीजनिर्मिती केंद्रांच्या ३०० किमी परिघात संपूर्ण विदर्भाचा विस्तार आहे. या परिघातील वीटभट्ट्यांना फ्लॉय अ‍ॅशचा पुरवठाच केला जात नाही. त्यामुळे मातीचे उत्खनन सुरू आहे. त्यातून पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. ही बाब पर्यावरण, महसूल विभागाने अद्यापही गांभीर्याने घेतलेली नाही.
मातीच्या वीटभट्टीसाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास : राख विनाशुल्क असतानाही मातीचे उत्खनन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 31, 2019 12:27 IST