अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही सर्वच मागासप्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आरक्षित तसेच खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती न देण्याच्या शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणामुळे लाखो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनच्यावतीने येत्या २७ आॅगस्ट रोजी नागपुरात मुख्यमंत्री सचिवालयावर धडक मोर्चा काढला जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाच्या निकालातील अटींची पूर्तता महाराष्ट्र शासनाने केली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा-२००१ शाबूत ठेवून त्यासंदर्भातील २५ मे २००४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द केला होता. त्यावेळी मागासलेपणा, पर्याप्त प्रतिनिधीत्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबत संख्यात्मक अहवाल तयार करणे, त्यानुसार राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, विशेष मागासप्रवर्गातील अधिकारी- कर्मचाºयांना पदोन्नती आरक्षण लागू करणे सहज शक्य असताना महाराष्ट्र शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचवेळी लगतच्या कर्नाटक राज्यात या पद्धतीने पदोन्नती देण्यात आली, हे विशेष.त्यानंतर जरनैल सिंग विरुद्ध गुप्ता या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी निर्णय देताना मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देण्याचा आदेश दिला. त्यामध्ये अनारक्षित ते अनारक्षित व आरक्षित ते आरक्षित प्रवर्ग अशाप्रकारे पदोन्नती देणे चुकीचे ठरवून मागासवर्गीयांना गुणवत्तेवर आधारित पदोन्नती देणे वैध ठरवले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विरुद्ध घोगरे या याचिकेवर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जून २०१८ रोजी कायद्यानुसार प्रतिबंध नसल्याचाही आदेश दिला. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशासन विभागाने १५ जून २०१८ रोजी पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्याच्या सूचना दिल्या. या आदेशानंतरही महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. इतर कोणत्याही राज्याने खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देणे बंद केले नसताना फक्त महाराष्ट्रातच बंद करण्यात आले. हा अन्याय रोखण्यासाठी २७ आॅगस्ट रोजी यशवंत स्टेडिअमवरून मोर्चा काढण्यात येत आहे.
- केवळ पत्राद्वारे रोखली पदोन्नतीराज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र शासनाचे विविध आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच कोणताही शासन निर्णय न काढता २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एका पत्राद्वारे मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देणे बंद केले. त्यामुळे राज्यातील लाखो अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित झाले आहेत.