अकोला: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालानुसार १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी सेवेत रूजू झालेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे जीपीएफ खाते सुरू करून नियमित कपात करण्याची मागणी शिक्षक महासंघाचे संस्थापक नेते शेखर भोयर यांनी १ जानेवारी रोजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन केली होती. त्यानुसार शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षण उपसचिवांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जीपीएफचा निर्णय मार्गी लागला तर शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळेल.१ नोव्हेंबर २00५ पूर्वीच्या व नंतर १00 टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जीपीएफ खाते उघडून रकमेची कपात करण्याच्या दृष्टीकोनातून न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने त्यांच्या बाजुने निर्णय दिल्यानंतरही शिक्षण विभागाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यासंदर्भात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या संघटनांनी अनेकदा आंदोलने केली. परंतु त्याला यश मिळाले नाही. केवळ आश्वासनेच शिक्षण विभागाकडून देण्यात येत होती. शिक्षक महासंघाचे नेते शेखर भोयर यांनी १ जानेवारी रोजी मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली आणि त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचा-यांचे जीपीएफ (जुनी पेन्शन योजना) खाते उघडून त्यांच्या मासिक पगारातून नियमित कपात करण्यात यावी आणि शाळा ही २00५ पुर्वी १00 टक्के अनुदानावर नसलेल्या अथवा २00५ नंतर अनुदानावर आलेल्या कर्मचा-यांचा समावेश करण्यात यावा. असे म्हटले. त्यानुसार शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षण उपसचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)