सचिन राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मूर्तिजापूर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या बलात्काराच्या गुन्हय़ातील आरोपीला सहकार्य करण्यासाठी तब्बल १ लाख २0 हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने मूर्तिजापूर पोलीस ठाण्यात केलेल्या कारवाईला संशयाचे ‘ग्रहण’ लागल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. तक्रारीमध्ये ठाणेदार व एका कर्मचार्याच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख आहे.त्यामुळे एसीबीचे अधिकारी २४ जानेवारी रोजी ठाणेदारची पडताळणी करण्यासाठी गेले मात्र ते भेटले नाहीत. याच कारणावरून त्यांना सोईस्कररीत्या या जाळय़ातून सोडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.मूर्तिजापूर शहरातील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थिनीने शिक्षण संस्थाचालकाच्या मुलावर बलात्काराचा आरोप केला होता. यावरून मूर्तिजापूर शहर पोलीस ठाण्यात युवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास पीएसआय अश्विनी गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला. आरोपीला तपासात सहकार्य करण्यासाठी तसेच आरोपीला लाभ मिळेल, या दिशेने दस्तऐवज तयार करण्यासाठी अँड. सचिन वानखडे याच्या माध्यमातून तब्बल १ लाख २0 हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. मात्र, तक्रारकर्त्याला लाच देणे नसल्याने त्यांनी सदर प्रकरणाची तक्रार अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे केली. सोमवारी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकार्यांनी मूर्तिजापूर गाठून आरोपी अश्विनी गायकवाड, गणेश कोथळकर व अँड. सचिन वानखडे या तिघांना ताब्यात घेतले. मात्र, महिला अधिकारी असल्याने त्यांना सायंकाळी अटक न करण्याचे कारण सांगत तीनही आरोपींना समजपत्र देऊन सोडण्यात आले. आरोपींना मंगळवारी हजर राहण्याचे सांगण्यात आले, मात्र एकही आरोपी हजर न झाल्याने एसीबीच्या या कारवाईला ग्रहण लागल्याचे निश्चित झाले असून, अकोला एसीबीच्या कार्यकाळात हा प्रकार प्रथमच घडल्याची चर्चा जोरात आहे.
पोलीस खात्याची प्रतिमा मलिन मात्र कारवाई नाही!मूर्तिजापूर पोलीस ठाण्यातील दोन पीएसआयसह एक अधिकारी व एका कर्मचार्याचा या लाच प्रकरणात थेट संबंध येत असल्याची चर्चा जोरात आहे. या प्रकारामुळे अकोला पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाली, मात्र त्यानंतरही हे प्रकरण ‘सेट’ झाल्याचे सांगण्यात येत असून, अधिकारी व कर्मचारी ठाण्यात काही घडलेच नसल्याच्या तोर्यात वागत असल्याची माहिती आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांकडूनच आता लाचखोरांची पाठराखण केली जाते काय? असा सवाल खात्यातील प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचार्यांकडून करण्यात येत आहे.
..तर हा भेदभाव का?पाच वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रकरणात अटक न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र, आजपर्यंत अकोला एसीबीने अशाप्रकारे एकाही आरोपीला समजपत्र देऊन सोडले नाही. मग, या बड्या पोलीस अधिकार्यांना हा लाभ देण्यामागे नेमके काय कारण आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अकोला एसीबीच्या अधिकार्यांशी वारंवार संपर्क केल्यानंतरही त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे त्यांच्या या कारवाईवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, कारवाईत भेदभाव केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पुरावे मिळाल्यानंतर गुन्हा दाखलची घिसाडघाई‘एसीबी’च्या पडताळणीमध्ये लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले, मात्र त्यानंतर रंगेहाथ अटक करण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वेळा पडताळणी केली असती, तर मोठे अधिकारीही ‘एसीबी’च्या जाळयात अडकले असते. मात्र, पुरावे हातात आल्यानंतरही ‘एसीबी’च्या अधिकार्यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी घाई केल्याची चर्चा पोलीस खात्यात सुरू आहे. एका अधिकार्याची पडताळणी करण्यासाठी गेल्यानंतर संबंधित अधिकारी अकोला तसेच बाहेर असल्यामुळे पडताळणी पूर्ण केल्याचे सांगत एसीबीने या अधिकार्याला क्लीन चिट दिल्याचा प्रकारही संशयास्पद असल्याचे बोलल्या जात आहे.