लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : फेब्रुवारी महिन्यापासून सक्तीच्या होणार्‍या ई-वे बिलिंगमुळे व्यापारी -उद्योजकांच्या मनात धडकी भरली आहे. एकीकडे व्यापारी थेट जीएसटी पोर्टलवरून ई-वे बिलिंगची माहिती घेत असले, तरी जीएसटी कार्यालयाच्यावतीने मात्र अद्याप जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्यात आलेला नाही. अवघ्या पंधरा दिवसांनंतर ई-वे बिलिंगची प्रक्रिया देशात तीव्र होणार असल्याने व्यापार्‍यांनी काय करावे, काय करू नये, हे चित्र स्पष्ट नसल्याने व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.ई-वे बिलिंगची अंमलबजावणी आगामी फेब्रुवारीपासून देशभरात होणार आहे. दरम्यान, १६ जानेवारीपासून उत्तराखंड राज्याने ई-वे बिलिंगला सुरुवात केली आहे. ई-वे बिलिंग सप्लायर, रिसिव्हर आणि जीएसटी नोंदणीकृत कंपनीकडून विकत घेणार्‍या किंवा विकणार्‍या कंपनी किंवा व्यक्तीला आवश्यक आहे. रिजेक्शन, सेल रिटर्न, रिपेअर-सांभाळ करणार्‍यांनाही ते गरजेचे राहील. ५0 हजार रुपये किमतीच्या वर असलेल्या मालासाठी ई-वे बिलिंग आवश्यक राहणार आहे. ई-वे बिलिंगचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. एका भागात गुडस रिसिव्हर, साहित्य, त्याचे किमतीचा संदर्भ राहणार आहे. दुसर्‍या भागात वाहतुकीची माहिती, वाहन क्रमांक आणि जीआर क्रमांकाचा त्यात समावेश असेल. एका वाहनात जर विविध प्रकारचे साहित्य वाहून नेले जात असेल, तर वाहन चालकाकडे कॉन्सिलिडेटेट ई-वे बिलिंग असणे गरजेचे आहे. शू्न्य ते शंभर किलोमीटर अंतरासाठी एक दिवस ई-वे बिलिंगची मुदत राहील. तीनशे किलोमीटरपर्यंत तीन दिवस, पाचशे कि लोमीटरपर्यंत पाच दिवस, हजार किलोमीटरपर्यंत पंधरा दिवस मुदत राहणार आहे. जर ई-वे बिलिंग फाईलिंग झालेले नसेल, तर जीएसटी इनव्हाईसच्या दोनशे पट दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे ई-वे बिलिंग संदर्भात व्यापारी-उद्योजकांमध्ये धडकी भरलेली आहे. फेब्रुवारीपासून जीएसटी अधिकार्‍यांकडून अकस्मात तपासणीदेखील होण्याची शक्यता आहे.
कर बुडव्यांवर अंकुशकेवळ नाममात्र बिल घेऊन जिल्हा, राज्य आणि देशात व्यवहार करणार्‍या व्यापारी-उद्योजकांनी मोठय़ा प्रमाणात कर चोरी केल्याचे समोर आले आहे. त्या कर बुडव्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आता ई-वे बिलिंग महत्त्वाचे ठरणार आहे. या माध्यमातून कर बुडवे शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.