शहरात घाणीचे ढीग; मनपात स्वच्छ सर्वेक्षणावर खलबते

अकोला: ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील नाले-गटारांची साफसफाई होत नसल्यामुळे सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. डासांची पैदास वाढली असून, अकोलेकरांचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे. प्रशासकीय प्रभागांसह पडीत प्रभागांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली आहे. नागरिकांच्या हिताचा आव आणणाºया मनपाच्या आरोग्य यंत्रणेने झोपेचे सोंग घेतले असून, क्षेत्रीय अधिकारी आणि नगरसेवक आहेत तरी कोठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शहरात घाणीचे ढीग साचले असताना दुसरीकडे महापालिकेत ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’च्या अनुषंगाने बैठकांची नौटंकी केली जात असल्याचे चित्र आहे.
मनपाच्या आस्थापनेवर ७४८ सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांची प्रशासकीय प्रभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, बहुतांश कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक कार्यालयांमध्ये नियुक्त केले आहे, तर उर्वरित ११ प्रभागांमध्ये (पडीत) खासगी तत्त्वावर सफाई कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पडीत प्रभागांमध्ये केवळ चार ते पाच खासगी कर्मचाºयांच्या माध्यमातून केवळ सर्व्हिस लाइनची थातूरमातूर स्वच्छता केली जात आहे. बहुतांश पडीत प्रभागातील साफसफाईचे कंत्राट नगरसेवक किंवा त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांनी मिळविले आहेत. यामुळे सर्वत्र आनंदीआनंद आहे. मुख्य रस्ते, सार्वजनिक जागा, बाजारपेठ, खुली मैदाने तसेच प्रभागांमध्ये दैनंदिन साफसफाई होणे अपेक्षित असताना प्रभागात पंधरा-पंधरा दिवस सफाई कर्मचारी फिरकत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे प्रभागातील नाल्या-गटारे घाणीने तुडुंब साचली आहेत. नाल्या तुंबल्याने डासांची पैदास वाढली आहे. प्रभागांमधील साफसफाईची जबाबदारी आरोग्य निरीक्षकांची असली तरी प्रभागांमधील अस्वच्छतेचे चित्र पाहता, क्षेत्रीय अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक आणि संबंधित नगरसेवकांच्या कार्यशैलीवर अकोलेकरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

‘स्वच्छ भारत’ अभियानाला भाजपकडून ‘खो’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. या अभियानकडे खुद्द सत्ताधारी भाजपने पाठ फिरविल्याचे समोर आले आहे. प्रभागांमधील साफसफाईचे कंत्राट मिळविणाºया सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी खिसे भरण्याच्या मानसिकतेतून स्वच्छतेला ‘खो’ दिल्याचे चित्र आहे. यावर भाजपचे लोकप्रतिनिधी, मनपा पदाधिकाºयांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.

‘स्वच्छ सर्वेक्षण’साठी कागदोपत्री घोडे
शहराच्या कानाकोपऱ्यातील नाल्या, गटारे, सर्व्हिस लाइन घाणीने तुंबल्या आहेत. मोकाट डुकरांचा सुळसुळाट झाला असून, त्यांचा बंदोबस्त करण्यात महापालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. असे असताना ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’च्या अंतर्गत शासनाकडे केवळ कागदोपत्री पूर्तता करण्यासाठी शुक्रवारी मनपा उपायुक्त प्रमोद कापडे यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते.