अकोला: राज्यात ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’ योजनेंतर्गत १० हजार किलोमीटर तसेच अकोला जिल्ह्यात २५० किलोमीटर अंतर रस्त्यांचे निर्माण केले जाणार आहे. प्रशस्त व दर्जेदार रस्त्यांमुळे सर्वसामान्य जनतेला फायदा होणार असला, तरी अनेकांना मात्र खड्ड्यांसमोर सेल्फी काढण्याची हौस भागविता येणार नसल्याचा चिमटा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नाव न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसला काढला.हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी योजनेंतर्गत राज्यभरात १० हजार किलोमीटर अंतर रस्त्यांचे निर्माण केले जाणार असून, कंत्राटदाराने दोन वर्षांत रस्ता पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या योजनेतून दोन वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदाराला एकूण देयकाच्या ६० टक्के रक्कम अदा क रण्यात येईल तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम पुढील १० वर्षांच्या कालावधीत दिली जाणार आहे. अर्थात, पुढील १० वर्षांपर्यंत रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर निश्चित केल्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा राखण्यास मदत होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. खासदार संजय धोत्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रमुख चार रस्त्यांसाठी ७५५ कोटी ३२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या विकास कामांचे भूमिपूजन मंगळवारी ना. पाटील यांच्या हस्ते वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. याप्रसंगी व्यासपीठावर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष (कॅबिनेट दर्जा) तथा खासदार अ‍ॅड. संजय धोत्रे, वाशिम जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, आ. गोपीकिशन बाजोरिया, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरीश पिंपळे, भाजप महानगराध्यक्ष किशोर पाटील मांगटे, ‘पीडब्ल्यूडी’चे मुख्य अभियंता प्रशांत नवघरे, अधीक्षक अभियंता गिरीश जोशी, कार्यकारी अभियंता सुधीर धिवरे व मनपा स्थायी समिती सभापती विशाल इंगळे उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील रस्त्यांची मागील अनेक वर्षांपासून दुरवस्था झाल्याचे चित्र होते. यामध्ये कोण्या एका सरकारचा दोष नसून, मुळात रस्ते दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता असल्याचे ना. चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. २०१४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर संपूर्ण राज्यासाठी ‘पीडब्ल्यूडी’चे बजेट केवळ सतराशे कोटींचे असल्याचे समोर आले होते. मागील साडेचार वर्षांच्या कालावधीत पीडब्ल्यूडीच्या अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींची वाढ झाली असून, राष्ट्रीय महामार्गासाठी केंद्र शासनाकडून १ लाख ६ हजार कोटींचा निधी खेचून आणल्याचे ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.सत्तर वर्षांत केवळ पाच हजार किलोमीटरचे रस्तेमागील सत्तर वर्षांच्या कालावधीत राज्यात केवळ पाच हजार किलोमीटर अंतराच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे निर्माण व दुरुस्ती करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उण्यापुऱ्या साडेचार वर्षांत २२ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते प्रस्तावित करून त्यांची कामे मार्गी लागल्याचे ना. चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. संपूर्ण राज्यात रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने जनतेला वेगळे सांगण्याची गरज नसल्याचा टोला त्यांनी यावेळी लगावला.मुख्यमंत्र्यांनी ३० हजार कोटी दिले!रस्ते दुरुस्तीसाठी केंद्राकडून भरीव निधी प्राप्त झाल्यानंतर राज्याने निधीची तरतूद करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या योजनेंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी ३० हजार कोटी दिले. यातून १० हजार किलोमीटरचे रस्ते मंजूर केल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले.शेतकºयांना लाभ; मुलींचे शिक्षण पूर्ण होईल!रस्त्यांची सुविधा नसल्यामुळे शेतकºयांना त्यांचा शेतमाल बाजारात ठरावीक मुदतीत नेण्यासाठी अडचण होते. रस्ते तयार झाल्यानंतर याचा सर्वाधिक लाभ शेतकरी व ट्रक व्यावसायिकांना होईल. गावात रस्त्यांअभावी एसटीच्या फेºया होत नव्हत्या. त्यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाºया मुला-मुलींची गैरसोय होत असे. यापुढे मुलींच्या शिक्षणात अडचण निर्माण होणार नसल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले.मुंबईला बैठक; नऊ मिनिटांत आटोपले भाषण!व्यासपीठावर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते; परंतु मुंबईमध्ये महत्त्वाची बैठक असल्याचे सांगत ना. चंद्रकांत पाटील यांनी अवघ्या नऊ मिनिटांत भाषण आटोपते घेऊन कार्यक्रम संपल्याचे जाहीर केले.