दुष्काळ अन् कर्जमाफीकडे लोकप्रतिनिधींचा कानाडोळा

अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना केव्हा मिळणार सरकारी मदतीचा 'दिलासा'?

संतोष येलकर/अकोला : खरीप पिकांची पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी असल्याने जिल्ह्यातील सर्वच गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असताना सरकारमार्फत अद्यापही जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आलेला नाही, तसेच परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील ५६ हजारांवर कर्जदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा अद्यापही लाभ मिळाला नाही. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी हवालदिल झाला असला तरी जिल्ह्यातील सर्व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी आणि कर्जदार शेतकर्‍यांचे सावकारी कर्ज माफ करण्याच्या मुद्दय़ावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून कानाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारी मदतीचा ह्यदिलासाह्ण केव्हा मिळणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जिल्ह्यात यावर्षीही अत्यल्प पाऊस झाल्याने, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. जिल्ह्यातील लागवडीयोग्य सर्व ९९७ गावांची खरीप पिकांची सुधारित व अंतिम पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांकडून जाहीर करण्यात आल्याने, जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील दुष्काळी परिस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. असे असले तरी शासनामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी गावांच्या यादीत नजरअंदाज पैसेवारीत ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील केवळ ५५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित ९४२ गावे सरकारमार्फत अद्यापही दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली नाहीत. शेतकर्‍यांच्या सावकारी कर्जमाफीचा मुद्दाही फसवा ठरत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनामार्फत गतवर्षी घेण्यात आला; मात्र शासननिर्णयातील कार्यक्षेत्राच्या अटीमुळे जिल्ह्यातील कर्जदार ५६ हजार ३५२ शेतकर्‍यांपैकी वर्षभरात केवळ ५२ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले असून, उर्वरित कर्जदार शेतकर्‍यांना सरकारच्या सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ अद्याप मिळाला नाही. दुष्काळी परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात सापडला असतानाच, ९४२ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी आणि सावकारी कर्जमाफी योजनेचा शेतकर्‍यांना लाभ देण्याच्या मुद्दय़ावर जिल्ह्यातील आमदार-खासदार व लोकप्रतिनिधींकडून शासनदरबारी पाहिजे तसा पाठपुरावा करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारी मदतीचा 'दिलासा' केव्हा मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.