नितीन गव्हाळे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सध्या जिल्हय़ांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. संवर्ग १, २, ३ आणि ४ मधील शिक्षकांना बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागत आहे. अनेक बोगस दिव्यांग शिक्षकांनी पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अनेक निर्दोष शिक्षकांना ‘खो’ मिळाला आहे. इतर जिल्हय़ांमध्ये मात्र जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी शिक्षकांच्या अपंग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. अकोल्यातही अनेकांच्या प्रमाणपत्र तपासणीची गरज असताना, याबाबत अधिकारी मूग गिळून आहेत. जिल्हय़ांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. बदल्यांना शिक्षकांचा विरोध नाही; मात्र आजवर जिल्हा स्तरावर होणार्या बदल्या प्रथमच राज्यस्तरावरून होत असल्याने शिक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत; परंतु प्रश्नांचे निरसन करायचे कसे आणि जिल्हय़ांतर्गत बदल्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्राथमिक शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. दिवाळीच्या सुट्टय़ांमध्ये शिक्षकांना ट्रान्सफर पोर्टलवर जाऊन सायबर कॅफेत रात्र-रात्र जागरण करून बदल्यांचे अर्ज भरावे लागलेत. विधवा, परित्यक्ता, अपंग, दुर्धर आजार असलेले शिक्षक, ५३ हून अधिक वयाचे शिक्षक आणि अवघड क्षेत्रात काम करणार्या शिक्षकांच्या सोयीने बदल्या व्हायला हव्यात; परंतु पती-पत्नी एकत्रीकरणाबाबत अध्यादेशात स्पष्टता दिसत नाही. बदली करताना शिक्षकांची विभागणी चार संवर्गात केलीय. यातल्या पहिल्या तीन संवर्गाच्या जागा संवर्ग चारसाठी खुल्या हव्यात; परंतु त्याबाबही संभ्रम आहे. जिल्हय़ांतर्गत बदलींसंदर्भात शिक्षकांची तीव्र नाराजी असून, शिक्षकांवर मोठय़ा प्रमाणात अन्याय होत असल्याचा आरोप होत आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी बनविण्यात आलेले सॉफ्टवेअर चुकीचे असून, त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी काही शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली, तर काहींनी ऑनलाइन बदली प्रक्रियाच रद्द करून जुन्याच समुपदेशन पद्धतीने बदल्यांची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. आमचा बदल्यांना विरोध नाही तर बदली प्रक्रियेला विरोध असल्याचे शिक्षक संघटनाचे म्हणणे आहे. निकषांनुसार अवघड क्षेत्र ठरविल्या गेलेले नाही. याबाबत शिक्षकांचा आक्षेप आहे.
शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी व्हावीजिल्हय़ांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये संवर्ग एकमध्ये समावेश होण्यासाठी अनेक शिक्षकांनी आपले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले. याबाबत शिक्षक संघटनांचा आक्षेप आहे. ही प्रमाणपत्रे बोगस असल्यामुळे त्यांच्या अपंग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याची मागणी शिक्षक संघटना करीत आहेत. इतर जिल्हय़ांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अपंग प्रमाणपत्र फेरतपासणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच आदेश अकोला जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी द्यावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
आम्हाला त्यासंदर्भात कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षण विभागाला आदेश दिल्यास, आपण शिक्षकांच्या अपंत्वाच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करू. जिल्हय़ांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भातील प्रक्रिया ऑनलाइन होत असल्याने, शिक्षण विभाग त्याविषयी अनभिज्ञ आहे. - प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक