अकोला : संसदेच्या मान्सून सत्रात विद्युत (संशोधन) कायदा २०२१ पारित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा कायदा पारित होऊ नये, यासाठी त्याचा विरोध करण्यासाठी देशाच्या वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटना एकवटल्या आहेत. दरम्यान, १० ऑगस्ट २०२१ रोजी वीज उद्योगातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व इंजिनीअर्सच्या तब्बल २३ संघटनांनी पुकारलेला देशव्यापी संप तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय सोमवार, ९ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला. सरकारने हे विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न केल्यास संघटना संपावर जातील, असा इशाराही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
हा नवा कायदा पारित झाल्यास जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग भांडवलदार, कॉर्पोरेट घराणे व फ्रँचाईझी कंपन्यांच्या ताब्यात जाईल. वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाचा परिणाम देशात वीज उद्योगात काम करणाऱ्या १५ लाख कामगार, अभियंते आणि कंत्राटी कामगार यांच्या नोकऱ्यांवर होईल. वीज कंपन्यांचे खासगीकरण झाल्यास देशातील शिक्षित तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार नाही. वीज ही सर्व उद्योगांची जननी आहे. विजेचे दर वाढले तर पर्यायाने महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
या संघटनांचा विरोध
म. रा. स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, सब-ऑर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशन, म. स. इ. वर्कर्स फेडरेशन, म. रा. वीज तांत्रिक कामगार संघटना, वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता सेना, म. रा. वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), पावर फ्रंट, म. रा. वि. अधिकारी संघटना, ग्रॅज्युएट इंजिनीअर असोसिएशन, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी वीज कामगार (काँग्रेस), महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना, म. रा. वि. ऑपरेटर संघटना, म. रा. वीजनिर्मिती कामगार संघटना, म. रा. वीज कामगार फेडरेशन (इंटक), एमएसईबी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी संघटना, राष्ट्रीय वीज ड्रायव्हर्स ॲण्ड क्लीनर्स असोसिएशन, बहुजन पाॅवर कर्मचारी संघटना, आदिम कर्मचारी संघटना, चतुर्थ श्रेणी विद्युत कामगार संघटना, सु. व द. विभाग अधिकारी संघटना, बहुजन वीज अभियंता अधिकारी कर्मचारी फोरम, म. रा. स्वतंत्र बहुजन वीज कर्मचारी संघटना, इले. लाइन स्टाफ असोसिएशन.
१० ऑगस्ट रोजी पुकारलेला संप तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. तथापि, केंद्र सरकारला दिलेली संपाची नोटीस अजूनही कायम आहे.
- राजेश कठाळे, सरचिटणीस, म. रा. स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, अकोला