अकोला : दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात संबंधित रुग्णालयांमध्ये आधी झालेला घोळ पाहता नव्या पद्धतीत केलेले बदल दिव्यांगांची परीक्षा पाहणारेच ठरत आहेत. संगणक प्रणालीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रात दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी मिळणे, दावा नाकारल्यास अपील करण्यासाठी थेट मुंबईतच धाव घ्यावी लागत आहे. त्यातच संबंधित रुग्णालयांकडून माहिती दिली जात नसल्याने त्यांची ससेहोलपट सुरू असल्याचे चित्र आहे.राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र वैद्यकीय मंडळाकडून दिले जातात. १६ वैद्यकीय महाविद्यालये, सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील ३६ रुग्णालयांसह विविध शासकीय संस्थांच्या ५४ रुग्णालयांतून ही प्रमाणपत्रे दिले जातात. डिसेंबर २०१२ पासून राज्यात सॉफ्टवेअर असेसमेंट आॅफ डिसअ‍ॅबिलिटी (एसएडीएम) या संगणक प्रणालीतून हे काम सुरू झाले. त्याचवेळी या प्रणालीतून प्राप्त प्रमाणपत्रात दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी असणे, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यास अपील करण्याची संधी देण्यात आली. संबंधित विभागाच्या आरोग्य उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली इतर सदस्यांचा सहभाग असलेल्या मंडळाला अपिलीय मंडळ म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यानुसार दिव्यांगांना त्या ठिकाणी अपील करण्याची सोय उपलब्ध होती. त्यानंतर मात्र या अपिलीय मंडळात बदल करून थेट मुंबईतच दावा दाखल करण्याचा आदेश शासनाने दिला. त्यासाठी रुग्णालयाच्या प्रकारानुसार अपिलीय मंडळ १७ आॅक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ठरवून देण्यात आले. त्या मंडळाची रचनाही निश्चित करण्यात आली; मात्र या शासन निर्णयाबाबत दिव्यांगांना माहिती न देताच उपसंचालक आरोग्यसेवा कार्यालयात पाठविण्याचे प्रकार अकोला मंडळातील वैद्यकीय महविद्यालये, रुग्णालयाकडून सुरू आहेत.
- काही रुग्णालयांसाठीच मंडळ बदलले!शासनाने दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रावर अपील करण्यासाठी ठरविलेले मंडळ काही रुग्णालयांसाठीच बदलले आहे. त्यामध्ये सर्व शासकीय व महापालिकेची वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रासंदर्भातील अपील मुंबई येथील जेजे समूह रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांकडे करावे लागते, तर त्याचवेळी सर्व महापालिका रुग्णालये, शासकीय जिल्हा, सामान्य, उपजिल्हा, अस्थिरोग रुग्णालये, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालये, कुष्ठरोग रुग्णालयातून दिलेल्या प्रमाणपत्रावरील अपील संबंधित विभागीय उपसंचालक आरोग्यसेवा परिमंडळाकडे अपील दाखल करता येते. या प्रकारामुळे काही शहरातील दिव्यांगांनाच मुंबईची वारी करावी लागत आहे, तर काहींना स्थानिक स्तरावरच अपीलची सोय ठेवण्यात आली आहे.