अकोला : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या हजारो कामगारांनी एकाच वेळी राज्यभरात चक्काजाम केल्याने ऐन दिवाळीत सर्वसामान्य प्रवाशांची कोंडी झाली होती. राज्य शासनाने सदर आंदोलन अनधिकृत ठरवून कामगारांनी विनापगारी केले. त्यानंतर कामगारांच्या वेतनासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले; मात्र अद्याप कारवाईची प्रक्रिया पुढे न सरकल्याने कामगारांचे लक्ष न्यायालयाकडे लागले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र इंटक कामगार संघटनेने १० जानेवारीनंतर एसटी कामगार आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा दिला आहे, त्यामुळे इतर संघटना संभ्रमात सापडल्या आहेत.एसटी कामगारांचे चार दिवस चाललेले चक्काजाम आंदोलन उच्च न्यायालयाने अनधिकृत ठरविल्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित केली. कामगारांच्या वेतन वाढीचा अहवाल १५ नोव्हेंबर १७ पर्यंत सादर करण्याचे सुचविले; मात्र हा अहवाल सादर झाला की नाही, याबाबत विविध प्रवाह कामगार संघटनेत आले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी २२ डिसेंबर अहवाल आणि १० जानेवारीपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे एसटी कामगारांच्या संघटनांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागून आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र कामगार इंटक संघटनेने १० जानेवारीच्या निर्णयाचीदेखील वाट न पाहता, आंदोलन छेडण्याचा इशारा जाहीर केला आहे; मात्र इतर संघटनांनी अजूनतरी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. एसटी कामगारांच्या वेतन वाढीचा मुद्दा प्रथमच न्यायालयात गेल्याने त्यांना यंदा न्याय मिळण्याची दाट शक्यता आहे. यादरम्यान महाराष्ट्र शासनाचे धोरण काय ठरते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे. कामगारांच्या चार दिवसांच्या चक्काजाम आंदोलनामुळे राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. ही स्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे आगामी जानेवारीमध्ये एसटी कामगारांच्या आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार आहे.