चौकशी समिती करणार जबाबदारी निश्चित!

सीसी कॅमेरे घोळात अर्थ विभागाची चुप्पी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांमध्ये खरेदी केलेल्या सीसी कॅमेरे खरेदी प्रक्रियेत चार लाख ५० हजारांपर्यंतचा निधी दोन तुकड्यात देण्यात आला. एकाच कामासाठी दोनदा निधी वाटप करताना जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागाने दुर्लक्ष केल्याने हा प्रकार घडल्याचा मुद्दा आता पुढे येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.जिल्हा नियोजन समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी मिळालेला निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयाने वित्त प्रेषण केला. सातही पंचायत समित्यांना हा निधी वाटप करताना पहिल्या टप्प्यात तीन लाखांपेक्षा कमी आणि दुसऱ्या टप्प्यात दीड लाख रुपयांप्रमाणे देण्यात आला. त्यावेळी हा निधी एकाच कामासाठी दिला जात असताना त्याची तपासणी करून वाटप रोखण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची आहे. जिल्हा परिषदेचे आर्थिक सल्लागार म्हणूनही त्यांनी या वाटपावर आक्षेप घेणे क्रमप्राप्त होते; मात्र तसे झाले नाही. चौकशीमध्ये हा मुद्दा पुढे येणार असल्याची माहिती आहे. पंचायत समित्यांमध्ये गरज नसतानाही जिल्हा नियोजन समितीच्या २९ लाख रुपये निधी खर्चातून सीसी कॅमेरे खरेदी घोटाळा झाला. याबाबत अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सातत्याने विधिमंडळात हा मुद्दा लावून धरला. त्यातील गांभीर्य ओळखून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिनाभरात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्याकडे चौकशी देण्यात आली. त्यांनी या प्रकरणातील सर्व मुद्यांची बारकाईने माहिती गोळा केली आहे. त्यामध्ये सर्वांची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.तुकड्यामध्ये खरेदीचे देयकेही अदाजिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी नियोजन समितीचे सचिव या नात्याने २५ जानेवारी २०१६ रोजी नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत २९ लाख रुपये खर्चाला जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंदरसिंग यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्या खरेदीमध्ये ई-टेंडरिंगला फाटा देण्यासाठी तीन लाखांपेक्षा कमी दराचे सुट्या भागांचे अंदाजपत्रक मागवण्यात आले. कॅमेरे, डीव्हीआर केबल, पॉवर अ‍ॅडॉप्टर, हार्डडिस्क, साहित्य लावण्याचा खर्च, सॉफ्टवेअर इत्यादी वेगवेगळ्या बाजारपेठेपेक्षा जवळपास ७० पट जास्त दराने खरेदी करण्यात आली. त्यासाठी वित्त विभागाच्या स्तरावरून दोन तुकड्यात निधी वाटप झाला. वित्त विभागाने तपासणी करून निधी थांबवण्याची जबाबदारी होती. त्यांनी ती टाळल्याने हा मोठा घोटाळा झाल्याचे पुढे येत आहे. आमदार सावरकर यांचा पाठपुरावाआमदार रणधीर सावरकर यांनी पुराव्यानिशी शासनाकडे तक्रार केली. तक्रारीनंतर ७ पैकी ६ पंचायत समित्यांमध्ये सीसी कॅमेरे बंद आढळले. त्यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश देत दबावाखाली साहित्य खरेदी केल्याचे पुढे आले. सातत्याने विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने नागपूर विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी सुरू आहे. लवकरच शासनाकडे अहवाल सादर होणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.