घनकचऱ्याच्या ‘वर्क ऑर्डर’ला उपायुक्तांनी दिली मंजुरी

घनकचºयाची निविदा प्रक्रिया तसेच करारनामाच्या मुद्यावर विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अकोला : शहरातील घनकचºयाचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने नुकताच मे. परभणी अग्रोटेक प्रा.लि. कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला. केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या ‘वर्क आॅर्डर’ला महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मंजुरी देणे क्रमप्राप्त असताना तब्बल ४५ कोटींच्या प्रकल्प कार्यारंभ आदेशाला प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांनी मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. मनपा आयुक्तांनी कार्यारंभ आदेशावर स्वाक्षरी न केल्यामुळे घनकचºयाची निविदा प्रक्रिया तसेच करारनामाच्या मुद्यावर विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शहराच्या कानाकोपºयातून जमा केला जाणाºया कचºयाची प्रभाग क्रमांक १ मधील नायगाव वस्तीत डम्पिंग ग्राउंडवर साठवणूक केली जाते. मागील अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी साठवणूक केलेल्या कचºयावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नसल्यामुळे या परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून, स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच घनकचºयामुळे परिसरातील जलस्रोत दूषित झाल्याने नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या जीविताला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता नायगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडवर साठवणूक केलेल्या कचºयावर तातडीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी अनेकदा विविध प्रकारची आंदोलने केली आहेत. यादरम्यान, ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत दैनंदिन ओला व सुका कचºयाचे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेला ४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप व काही राजकारण्यांच्या दबावाला बळी पडून प्रशासनाने कोणताही गाजावाजा न करता घनकचºयाची निविदा प्रसिद्ध केली. तसेच फेरनिविदा राबविण्याचे निकष पूर्ण न करता निविदा मंजुरीसाठी २८ जुलै रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेसमोर पाठविण्यात आली. कंत्राटदार घनकचºयाची नेमकी कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावणार, यावर साधक बाधक चर्चा होणे सभागृहात अपेक्षित होते. तसे न करता सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी निविदेला मंजुरी दिली. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव अवघ्या पाच ते सहा दिवसात प्रशासनाकडे सादर केल्यानंतर तब्बल पावणेदोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर प्रशासनाने संबंधित कंपनीला कार्यारंभ आदेश जारी केला. सदर आदेश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या स्वाक्षरीने जारी न करता प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आला. मनपा आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे एकूणच घनकचºयाच्या प्रकल्पासंदर्भात विविध शंकाकुशंका निर्माण झाल्या आहेत.