- संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : गत पाच वर्षांतील सरासरी पीक उत्पादनाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन झालेल्या पिकासाठी पीक विम्याचा लाभ मंजूर करण्यात येतो. शासनाच्या या निकषानुसार अकोला जिल्ह्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक १ लाख ४० हजार ६५० शेतकरी पीक विम्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरले आहेत; परंतु शासनामार्फत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत यापूर्वीच दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळातही जिल्ह्यातील कपाशी व सोयाबीन पिकाचे उत्पादन ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कसे, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जिल्ह्यात कपाशी आणि सोयाबीन या प्रमुख दोन पिकांचे उत्पादन घेण्यात येत असून, या दोन पिकांच्या लागवडीचेच क्षेत्र सर्वाधिक आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत गतवर्षी जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत १ लाख ७५ हजार ५४४ शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांचा विमा काढला. त्यामध्ये कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद व ज्वारी इत्यादी पिकांचा विमा काढण्यात आला; परंतु पीक विमा काढलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी तूर, मूग, उडीद व ज्वारी पिकाचा विमा काढलेल्या ३४ हजार ८९४ शेतकºयांनाच पीक विम्याचा लाभ मंजूर करण्यात आला असून, कापूस आणि सोयाबीन पिकाचा विमा काढलेल्या १ लाख ४० हजार ६५० शेतकºयांना मात्र पीक विम्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद (पंचायत) या तीन यंत्रणांच्या कापणी प्रयोगाद्वारे पिकांचे उत्पादन ठरविण्यात येते.तसेच शासनाच्या निकषानुसार गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी पीक उत्पादनाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन असलेल्या पिकासाठी पीक विम्याचा लाभ मंजूर करण्यात येतो; परंतु गत ३० आॅक्टोबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील अकोला, बाळापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या पाच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, त्यानंतर २१ फेबु्रवारी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अकोट व पातूर या दोन तालुक्यांतही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत दुष्काळ असताना, कपाशी व सोयाबीन पिकांचा विमा काढलेल्या शेतकºयांना पीक विम्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे दुष्काळातही जिल्ह्यातील कपाशी व सोयाबीन पिकाचे उत्पादन ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कसे, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकरी अडचणीत; विम्याचाही लाभ नाही!दुष्काळी परिस्थितीत पिकाचे उत्पादन बुडाल्याने, जिल्ह्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे खरीप पेरणीचा खर्च भागविणार कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच, पीक विम्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आल्याने कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांना पीक विम्याचाही लाभ मिळाला नाही.