- आशिष गावंडेअकोला : महापालिका क्षेत्रात टोलेजंग व्यावसायिक इमारती, निवासी इमारती (फ्लॅट), डुप्लेक्स व डोळे दीपवणारे निवासस्थान उभारणाऱ्या मालमत्ताधारकांना बांधकामाची परवानगी देण्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करा, अन्यथा त्याशिवाय बांधकामांचे आराखडे मंजूर न करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. त्यासाठी १ सप्टेंबरपासून नवा भूजल अधिनियम लागू केला जाणार आहे.भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत दिवसेंदिवस घसरण होत चालली आहे. भूजल पातळीत घसरण होत असल्याचा सर्वाधिक फटका मराठवाडा व त्यापाठोपाठ पश्चिम विदर्भाला बसत असल्याचे समोर आले आहे. त्याची दाहकता यंदाच्या उन्हाळ्यात अकोलेकरांनी चांगलीच अनुभवली. महान धरणातील अत्यल्प जलसाठ्याचे नियोजन करताना मनपा प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपाच्या नाकीनऊ आले होते. शहरात भूजल अधिनियमाच्या निकषापेक्षा जास्त सबमर्सिबल पंप व हातपंपांची संख्या झाली असून, जवळपास ७० टक्के नागरिकांच्या घरी खासगी बोअर आहेत. मनपाच्या जलप्रदाय विभागाने अवाजवी समर्सिबल व हातपंपांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविणे अपेक्षित असताना कोट्यवधी रुपयांच्या देयकांचा मलिदा लाटण्याच्या उद्योगातून शहरात जागा दिसेल त्या ठिकाणी सबमर्सिबल, हातपंप खोदण्यात आले. भविष्यात अकोलेकरांसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. अर्थात, जमिनीतून पाण्याचा बेसुमार उपसा होत असताना त्या बदल्यात जलपुनर्भरणाकडे प्रशासकीय यंत्रणांसह सर्वसामान्यांचे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. संपूर्ण राज्यात हीच परिस्थिती असल्याने त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र भूजल विकास प्राधिकरणने १०० चौरस मीटर क्षेत्रावरील सर्व प्रकारच्या बांधकामांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.अन्यथा बांधकामाच्या १.२५ टक्के दंडपावसाच्या पाण्यापैकी ५० टक्के पाणी थेट साठवण टाकीत जमा करणे आवश्यक आहे. पाण्यावर पुन:प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याची सोय असावी, इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असल्याची खात्री असल्याशिवाय इमारत मालकास भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये, संबंधित व्यवस्था सहा महिन्यांच्या आत न केल्यास महापालिकेने ती स्वत: करून मालमत्ताधारकांकडून बांधकामाच्या १.२५ टक्के दंड वसूल करण्याचे निर्देश आहेत.....तोपर्यंत उद्योग, कारखाने बंद ठेवा!उद्योग, कारखान्यांमधून निघणारा घनकचरा व सांडपाण्यावर जोपर्यंत संबंधित उद्योजक-व्यावसायिक प्रक्रिया करीत नाहीत, तोपर्यंत असे उद्योग-कारखाने बंद ठेवण्याची तरतूद नव्या अधिनियमात करण्यात आली आहे. भूगर्भातील जलसाठा दूषित होणार नाही, याची काळजी घेणे बंधनकारक केले आहे. अशा उद्योगांना महापालिका प्रशासनाने नळ जोडणी देऊ नये, दिली असल्यास ती खंडित करावी, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमात देण्यात आले आहेत.
नवा भूजल अधिनियम १ सप्टेंबर २०१८ पासून लागू केला जाणार आहे. भूजल पातळी वाढविणे ही सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यातून पळ काढल्यास भविष्यात दुष्काळाचा सामना करावा लागेल, ही बाब ध्यानात ठेवावी. कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल.-जितेंद्र वाघ,आयुक्त, मनपा.