आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीची उपांत्य फेरी म्हटल्या गेलेल्या पाच राज्यांमधील निवडणूक निकाल बरेचसे अपेक्षेप्रमाणेच लागले. पाच राज्यांपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या हिंदी भाषिक पट्ट्यातील तीन राज्यांच्या निकालांकडेच राजकीय पक्ष आणि राजकीय निरीक्षकांचे प्रामुख्याने लक्ष होते; कारण या तीनही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसमध्ये थेट लढत होती. उर्वरित दोन राज्यांपैकी मिझोराम हे एवीतेवी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने फारसे महत्त्व नसलेले चिमुकले राज्य, तर तेलंगणामध्ये भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना फार संधी नसल्याचा आधीपासूनच कयास होता, जो निकालांनी खरा ठरवला.
ज्या तीन राज्यांच्या निकालांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते, त्या तीनही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसने भाजपाला सत्ताभ्रष्ट केले. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसने भाजपाचा पुरता सफाया केला. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमतापासून वंचित राहावे लागले असले आणि कॉंग्रेस व भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत फार फरक नसला (मध्य प्रदेशमध्ये तर भाजपाला कॉंग्रेसच्या तुलनेत ०.१ टक्का जास्त मते मिळाली आहेत.) तरी सत्ता कॉंग्रेसला मिळाली, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक अवघ्या चार-पाच महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना, आलेल्या या निकालांनी भाजपाला मोठा झटका बसला असल्यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत झाले आहे. पुढील पन्नास वर्षे देशावर राज्य करण्याची मनिषा बोलून दाखविणाºया भाजपासाठी हा निश्चितच झटका आहे; पण सखोल विचार केल्यास, हे निवडणूक निकाल पंतप्रधान पदाची मनिषा बाळगून असलेल्या ममता बॅनर्जी आणि मायावतींसारख्या नेत्यांसाठी त्याहूनही मोठा झटका आहे.
भाजपाला सत्तेतून घालवविण्याच्या मुद्यावर देशातील तमाम विरोधी पक्षांचे एकमत आहे. त्यामध्ये कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील पक्षांचा तर समावेश आहेच; पण जे विरोधी पक्ष संपुआचे घटक पक्ष नाहीत, त्यांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात संयुक्त विरोधी आघाडीचा चेहरा कोण असावा, या मुद्यावर मात्र विरोधी पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. कॉंग्रेसला अर्थातच पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींकडे विरोधी आघाडीचे नेतृत्व असावे असे वाटते आणि त्यामध्ये काही वावगे नाही. आपापल्या राज्यांमध्ये प्रबळ असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचा मात्र राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यास विरोध आहे. त्यांना कॉंग्रेसच्या मतपेढीची मते हवी आहेत, निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसच्या खासदारांचा पाठिंबाही हवा आहे; मात्र राहुल गांधींना पंतप्रधान पदासाठी पाठिंबा देण्यास विरोध आहे. त्यांनी तो वेळोवेळी कधी जाहीररित्या, तर कधी अप्रत्यक्षरित्या व्यक्तही केला आहे.
गत काही वर्षांत कॉंग्रेसने एकामागोमाग पराभव पत्करल्याचा जेवढा आनंद भाजपाला झाला नसेल तेवढा आनंद पंतप्रधान पदाची आकांक्षा बाळगून असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना झाला असेल; कारण त्यामुळे पंतप्रधान पदासाठी कॉंग्रेस आग्रही राहणार नाही आणि आपला मार्ग निष्कंटक होईल, असा त्यांचा होरा होता. त्यामध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी या आघाडीवर असल्या, तरी इतरही काही प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान पदाची आकांक्षा जोपासली असल्याचे लपून राहिलेले नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा किंवा भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास, कॉंग्रेस नेतृत्वाला नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे भय दाखवून, कॉंग्रेसच्या तुलनेत कमी संख्याबळ असतानाही पंतप्रधान पदाची माळ आपल्या गळ्यात घालून घेण्याचे स्वप्न हे नेते बघत आले आहेत. त्यासाठी रालोआचे बहुमत हुकणे आणि त्याचवेळी कॉंग्रेसही फार मजबूत स्थितीत नसणे या दोन गोष्टी जुळून येण्याची गरज आहे. ताज्या निवडणूक निकालांनी नेमका त्यामध्येच खोडा घातला आहे.
कालपर्यंत ज्यांना कुणीही गांभीर्याने घ्यायला तयार नव्हते, त्या राहुल गांधींना ताज्या निवडणूक निकालांनी मजबूत आणि निवडणुका जिंकू शकणारा नेता म्हणून नवी ओळख प्रदान केली आहे. शिवाय कॉंग्रेस पक्षाला अत्यंत आवश्यक असलेला आत्मविश्वासही या निकालांनी मिळवून दिला आहे. गत काही वर्षात कॉंग्रेस पक्ष निवडणूक जिंकणे जणू काही विसरूनच गेला होता. त्यामुळे पक्ष संघटनेतही मरगळ आली होती. ताज्या निकालांनी ही मरगळ झटकली जाणार आहे. किंबहुना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस कार्यकतर््यांनी ज्या प्रकारे तीन राज्यांमधील विजयाचा जल्लोष साजरा केला, त्यातून कॉंग्रेसच्या आगामी काळातील आक्रमकतेची चुणूक दिसली. यापुढे कॉंग्रेस कार्यकर्ते राहुल गांधींनाच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करून लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी आग्रही राहतील. कॉंग्रेस नेतृत्वावर त्याचा नक्कीच दबाव येणार आहे. कॉंग्रेसच्या खांद्यावर बसून अलगद पंतप्रधान पद काबीज करण्याची आकांक्षा बाळगून असलेल्या नेत्यांसाठी हे नक्कीच सुचिन्ह नाही.
ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी भाजपाच्या पराभवावर खुशी व्यक्त केली; मात्र त्याचे श्रेय कॉंग्रेसला देण्यास त्या फार उत्सुक दिसल्या नाहीत. मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला समर्थन देण्याची घोषणा केली असली, तरी विजयासाठी कॉंग्रेस किंवा राहुल गांधींचे कौतुक करताना उभय नेते दिसले नाहीत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाला विरोधी महाआघाडीत सहभागी होण्याचा सल्ला दिला खरा; पण पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधी विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार असतील का, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल मात्र, त्यांना अशी काही चर्चा सुरू असल्याची कल्पना नसल्याचे, खास शरद पवार छाप विधान केले. पंतप्रधान पदाची आकांक्षा बाळगून असलेल्या नेत्यांना भाजपाच्या पराभवाचा आनंद झाला असला तरी कॉंग्रेसच्या विजयाचा मात्र आनंद झालेला नाही, हाच त्याचा अर्थ काढता येईल. भारिप-बहुजन महासंघाचे सर्वेसर्वा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बहुधा त्यामुळेच, निवडणूक निकालांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना या निकालांमुळे संभाव्य महाआघाडीमध्ये बिघाडी निर्माण होईल, असे वक्तव्य केले. एकंदरीत काय, तर कॉंग्रेसच्या विजयाचा झटका, भाजपापेक्षा पंतप्रधान पदाची आस लागलेल्या नेत्यांनाच जास्त बसल्याचे दिसते!
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com