लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठय़ाची कायमस्वरूपी सोय म्हणून मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी जिल्हय़ातून निवड केलेल्या व निधी मंजूर असलेल्या नऊ योजनांच्या कामासाठी चालू केलेल्या निविदा प्रक्रियेत सतत बदल केले जात आहेत. आतापर्यंत दोनवेळा शुद्धीपत्रक काढून कंत्राटदारांसाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याचा प्रकार जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे. मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम २0१६-१७ ते २0१९-२0 या वर्षात राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये अकोला जिल्हय़ातील १६ योजनांचे प्रस्ताव मंजूर आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने नऊ योजनांसाठी ११ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाचे प्रस्ताव सादर केले. त्यातील काही प्रस्ताव रद्द झाले. त्यापैकी नऊ प्रस्तावांना राज्यस्तरीय समितीने २४ एप्रिल २0१७ रोजी मंजुरी दिली. त्या गावांतील योजनांना एकूण ४ कोटी ६२ लाख ६३ हजार रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. ही कामे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला १९ ऑक्टोबर रोजी सुरूवात झाली. मात्र, त्यानंतर दोनवेळा शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करत योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये फेरबदल करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. हा प्रकार काही कंत्राटदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागातील अधिकार्यांसोबत झालेल्या गदारोळानंतर झाला, हे विशेष.
कंत्राटदार पात्र ठरण्यासाठी बदलनिविदेतून योजनेचे काम मिळण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी जाहिरा तीत प्रसिद्ध केलेल्या अटी व शर्तीनुसार अकोला जिल्ह्यातील कंत्राटदार पात्र ठरण्याची शक्यता खूप कमी आहे. त्या कंत्राटदारांना पात्र ठरण्याची संधी देण्यासाठी अटी व शर्ती शिथिल झाल्याची माहिती आहे.
पात्रता आणि अनुभवाच्या अटी रद्दआधीच्या अटीनुसार निविदेत सहभागी होणार्या कंत्राटदाराला पात्र ठरण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना चालवण्याचा तीन महिने अनुभव, २४ महिने देखभाल व दुरुस्ती, पूर्वी काम केल्याच्या अनुभवाची अट १८ नोव्हेंबर रोजीच्या शुद्धी पत्रकाने रद्द करण्यात आली.