अकोला : पोषण आहार वाटपातील घोटाळा रोखण्यासोबतच गावांतील अंगणवाड्यांची माहिती एका क्लिकवर शासनाकडे उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील २२ हजार अंगणवाड्यांना स्मार्ट मोबाइल फोन वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये आधीच ‘कॉमन अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर’(कॅस) उपलब्ध करून दैनंदिन माहिती भरण्यासाठीचे प्रशिक्षण अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले.जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे अंगणवाडीतील सेवा तसेच बालकांच्या सर्व प्रकारच्या नोंदी घेण्यासाठी कॅस अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले. मोबाइलमध्ये ‘अॅप’सह सिमकार्ड उपलब्ध करण्याची योजना राज्य शासनाने चालू वर्षात सुरू केली. मोबाइल अॅक्टिव्हेट करून त्याद्वारे नोंदी घेण्याचे प्रशिक्षण जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांना नुकतेच देण्यात आले. १ जूनपासून मोबाइलमध्ये नोंदी घेण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी राज्यभरात ३० हजार मोबाइल वाटप केल्याची माहिती आहे.दैनंदिन कामांमध्ये उपस्थित बालकांच्या नोंदी, लसीकरण, गृहभेटी, स्तनदा माता, गरोदर माता, किशोरी मुलींच्या आरोग्याच्या नोंदी, पोषण आहाराचे वाटप, बालकांचे वजन, उंचीच्या नोंदी करण्यासाठी १२ नोंदवह्यांतील माहिती अॅपमध्ये भरली जाणार आहे. ती आॅनलाइन केली जाणार आहे. ज्या गावांमध्ये इंटरनेटची गती हळू आहे, त्यांना माहिती अपडेट करण्यासाठी इंटरनेटची गती प्राप्त होईपर्यंत सूट देण्यात आली. गती मिळताच अॅपमध्ये भरलेली माहिती आॅनलाइन होणार आहे.एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या पर्यवेक्षिकांना चार टप्प्यांत प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले. अॅपमध्ये माहिती भरण्यासाठीचे प्रशिक्षण प्रत्येक जिल्हा परिषद स्तरावर ८ ते १२ मे दरम्यान अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले.- इंटरनेटसाठी ८०० रुपयेअंगणवाडी सेविकांना मोबाइल देतानाच इंटरनेट सुविधेच्या खर्चासाठी निधी दिला जाणार आहे. सहा महिन्यांचा खर्च म्हणून ८०० रुपये दिले जातील.- अंगणवाडी उघडतानाचा फोटोविशेष म्हणजे, सेविकांना दैनंदिन अंगणवाडी उघडतानाचा फोटो अॅपवर टाकावा लागणार आहे. त्यामध्ये वेळेची नोंदही आपोआप होणार आहे. सोबतच अंगणवाडीत उपस्थित बालकांसोबत सेल्फी काढून तोही टाकावा लागणार आहे. यामुळे अंगणवाडी उघडण्याची वेळ, उपस्थित बालकांची संख्या, सर्वेक्षणाच्या माहितीमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांना अॅपमध्ये माहिती अपलोड करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यांना मोबाइलचे वाटपही सुरू आहे. ठरल्यानुसार अॅपद्वारे नोंदणी सुरू होईल.- विलास मरसाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण, जिल्हा परिषद.