- आशिष गावंडे,अकोला : ग्रामपंचायत कर्मचाºयांमधून १० टक्के कर्मचारी तसेच पात्र ठरलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांच्या पदभरतीला राज्यभरातील जिल्हा परिषदांनी मागील चार वर्षांपासून ‘ब्रेक’ लावला आहे. पदभरती प्रक्रियेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असल्याने डोक्याला कटकट नको, या धोरणातून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सरळसेवेच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया बाजूला सारल्याची परिस्थिती आहे. या प्रकारामुळे अनुकंपासाठी पात्र असलेल्या असंख्य उमेदवारांची वयोमर्यादा कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर असल्याने ग्रामविकास विभागाने ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.कर्मचाºयांच्या अपुºया संख्येमुळे जिल्हा परिषदांचे कामकाज प्रभावित होत असल्याची जाणीव असतानासुद्धा ग्रामविकास विभागासह राज्यभरातील मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या जिल्हा संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर न करता त्याला खोळंबा घातल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. ग्रामपंचायतमध्ये सलग दहा वर्षांपासून सेवारत कर्मचाºयांची जिल्हा परिषदेत वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या रिक्त एकूण पदांच्या १० टक्के इतक्या पदांवर नियुक्त करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला. हाच निकष अनुकंपासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबतही लागू करण्यात आला. सदर कर्मचाºयांच्या बाबतीत राज्य शासनाचे व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे कातडी बचाव धोरण नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाºयांच्या मुळावर उठल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने दरवर्षी ग्रामपंचायतमधील तसेच अनुकंपाधारक उमेदवारांची टप्प्या-टप्प्याने नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त असताना त्याला शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे आडकाठी निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. पदभरती प्रक्रियेत अनियमितता होण्यासोबतच संशयाच्या घेºयात उभे राहण्याच्या धास्तीपोटी जिल्हा परिषदांच्या ‘सीईओं’नी या विषयाला पद्धतशीर बाजूला सारल्याचे दिसून येते. मागील चार वर्षांच्या कालावधीत पश्चिम विदर्भातील तसेच इतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या रिक्त पदांची पदभरती न केल्यामुळे रिक्त पदांचा अनुशेष वाढला आहे. यासंदर्भात शासन व जि.प.च्या ‘सीईओं’नी तातडीने नियुक्ती प्रक्रिया राबविण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.
निर्णय घेताना गोंधळाची स्थिती!२५ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार सुधारित आकृतिबंध मंजूर केल्याशिवाय नवीन पद निर्मिती तसेच पदभरती न करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यानंतर १६ मे २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ही अट मागे घेऊन सरळसेवेच्या रिक्त पदांच्या १०० टक्के पदभरतीसाठी जुन्या आकृतिबंधानुसार पदभरती करण्याचे निर्देश दिले होते. अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांच्या बाबतीत १ जानेवारी २०१७ व नंतर १५ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये घेतलेले निर्णय मागे घेऊन १६ मे २०१८ मधील नवीन निर्णय पाहता जि.प.तील पदभरतीसंदर्भात ग्रामविकास विभागाची गोंधळाची स्थिती समोर येते.