अकाेला : शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृह व एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भाेजनासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या निधीतून स्वयंपाकगृह बांधले जाणार असून, बांधकाम करताना तांत्रिक उणिवा टाळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आठ सदस्यीय समितीची स्थापन केली आहे. या समितीकडून बांधकामावर ‘वाॅच’ ठेवला जाणार आहे. शालेय पाेषण आहार वाटपातील गाेंधळ लक्षात घेता दाेन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने पाेषण आहाराचा पुरवठा बंद करून विद्यार्थ्यांना रुचकर व पाैष्टिक जेवण देण्याच्या उद्देशातून मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. तसे निर्देशही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला देण्यात आले हाेते. या प्रणालीमार्फत जेवण तयार करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या नियुक्तीचे निकष लक्षात घेता पाेषण आहार वाटपाचा पुरवठा करणाऱ्या महिला बचत गटांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या हाेत्या. तेव्हापासून ही प्रक्रिया थंडबस्त्यात आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने या स्वयंपाकगृहासाठी आदिवासी विकास विभागाला निधी मंजूर केला असून, राज्य शासनाने स्वयंपाकगृहाच्या बांधकामाचे निर्देश जारी केले आहेत.
तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी समिती
आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृह व एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह बांधण्याचे निर्देश आहेत. बांधकाम करताना तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे आयुक्त अध्यक्ष असून, बांधकाम व्यवस्थापन कक्षाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांसह इतर सदस्यांचा समावेश आहे.