अखेर कॅनॉल रस्त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

नगररचना विभागाने या मोजणी शिटची शोधाशोध सुरू केल्याची माहिती आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: जुने शहरातील कॅनॉलच्या आरक्षणात बदल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे सादर न करता चार महिन्यांपासून गुलदस्त्यात ठेवल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्याची दखल घेत शुक्रवारी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सदर प्रस्ताव तयार करून अवलोकनार्थ तातडीने सादर करण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले. यादरम्यान, कॅनॉलची मोजणी करणाऱ्या भूमी अभिलेख विभागाने मनपा प्रशासनाकडे २५ जून रोजी मोजणी शिट सादर केल्याचे समोर आले असून, नगररचना विभागाने या मोजणी शिटची शोधाशोध सुरू केल्याची माहिती आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या लोकप्रतिनिधींनी गत पाच वर्षांत शहरातील रस्ते विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशातून शासनामार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणला. त्यातून मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासोबतच प्रभागांमधील गल्लीबोळांमध्येही रस्त्यांची कामे केली जात असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे शहरातील मुख्य रस्त्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असतानाच दुसरीकडे जुने शहरातील अरुंद रस्त्यांच्या संदर्भात भाजपचे लोकप्रतिनिधी, महापालिकेतील सत्तापक्षाचे पदाधिकारी व प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र आहे. जुने शहरातील अवघ्या साडेपाच मीटर रुंदीच्या डाबकी रोडवर दिवसभर वाहतुकीची कोंडी कायम राहत असल्यामुळे या भागात पर्यायी रस्त्याची गरज आहे. त्याकरिता डाबकी रोड ते राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन किराणा बाजारपर्यंत ३ हजार ४०० मीटर लांबीच्या कॅनॉल रोडचा पर्याय उपलब्ध आहे. जुने शहरवासीयांना भाजप लोकप्रतिनिधी व मनपातील सत्ताधाऱ्यांकडून २०१४ पासून कॅनॉल रस्त्याचे गाजर दाखविल्या जात आहे, हे विशेष.

२५ जून रोजी दिली मोजणी शिट!
कॅनॉल रस्त्याच्या मोजणीसाठी मनपाने भूमी अभिलेख विभागाकडे २०१८ मध्ये शुल्क जमा केले होते. ही मोजणी मे महिन्यात पूर्ण होऊन २५ जून २०१९ रोजी मनपाकडे मोजणी शिट सादर केल्याचा दावा भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांनी केला आहे. अर्थात, भूमी अभिलेख विभागाने त्यांची जबाबदारी पार पाडली असली तरी दुसरीकडे नगररचना विभागाच्या लेखी मोजणी शिट सापडत नसल्याची माहिती असून, ती शोधण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्याची माहिती आहे.

२०१२ पासून रस्त्याला ग्रहण
२०१२ मध्ये मनपातील भारिप-बमसंच्या तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी कॅनॉल रस्त्याचे भूमिपूजन केले होते. त्यावेळी डांबरी रस्त्यासाठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रशासनाच्या लेटलतीफ कारभारामुळे निविदा प्रकाशित होऊनही कामाला सुरुवात होऊ शकली नाही. २०१४ मध्ये मनपात सत्ता परिवर्तन होऊन भाजपने सत्तेची सूत्रे स्वीकारली. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये कॅनॉल जमिनीच्या सातबाराच्या नोंदी पूर्ण करण्याचे काम हाती घेतले. ही प्रक्रिया २०१७ मध्ये पूर्ण झाली. २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी कॅनॉलच्या आरक्षणात बदल करण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी मिळविली. यावर मे २०१९ मध्ये प्रशासनाने हरकती, सूचना व आक्षेप बोलावले.


कॅनॉलच्या आरक्षणात बदल करण्यासंदर्भात हरकती, आक्षेप व सूचना बोलाविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये केवळ एक हरकत प्राप्त झाली होती. प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे सादर केला जाईल. तसे निर्देश नगररचना विभागाला दिले आहेत.
-संजय कापडणीस,
आयुक्त, मनपा.