शाळांवर व्यावसायिक वीज बिलाचा भार !

शाळांना भुर्दंड ; घरगुती स्वरूपाचे वीज शुल्क आकारण्याची मागणी.

राजेश शेगोकार / बुलडाणा : जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये व्यावसायिक वापराच्या उद्देशाने दिले जाणारे वीज मीटर बसविले आहेत. यामुळे या शाळांना व्यावसायिक विजेच्या दराने वीज बिल भरावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा सेवा या प्रकारात मोडतात; मात्र तरीही वाणिज्य या प्रकारात वीज कंपनीने शाळांचा समावेश केला असल्याने अतिरिक्त वीज बिलाचा भार शाळांवर आला आहे. राज्यभरातील १ लाख ७५ हजारांच्या वर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वाणिज्य प्रकारातील वीज वा पराचा दर लागू केला आहे. या दरामुळे शाळांना मिळणार्‍या अनुदानाचा मोठा हिस्सा हा वीज बिलाच्या पोटी खर्च होत आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेसाठी १२ हजार ५00 रुपये, तर प्राथमिक शाळेकरिता ५ हजार रुपये हे देखभाल दुरुस्तीसाठी दिले जातात. तर शाळा अनुदान म्हणूनही तेवढीच रक्कम मिळते. या रकमेमधून शाळांमधील नियमित खर्च, स्टेशनरी, विविध अहवालांची कागदपत्रे तयार करणे, त्यांची झेरॉक्स, असा खर्च आहे; मात्र वाणिज्य वापराचे वीज शुल्क असल्यामुळे या अनुदानातील किमान १२ हजार रुपये वीज बिलापोटी खर्च होत आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये आता संगणकही लावण्यात आले आहे. प्रति शाळा किमान ५ संगणक, ७ पंखे असा विजेचा वापर गृहीत धरला तरीही दरमहा येणारे सरासरी बिल हे १२00 ते १५00 रुपये एवढे होते. यानुसार वर्षभरातून देखभाल दुरुस्तीसाठी मिळणारे संपूर्ण अनुदान हे वीज बिलामध्येच संपून जाते.