- संतोष येलकरअकोला: शासनाच्या सुधारित वाळू धोरणात वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीस विभागीय आयुक्तांनी मान्यता देण्याची तरतूद नसल्याने, यापुढे वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीस मान्यता घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची गरज नाही. त्यामुळे राज्यात वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीच्या प्रस्तावांना आता जिल्हाधिकारीच मान्यता देणार आहेत.१२ मार्च २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता प्राप्त करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीच्या प्रस्तावांना राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेण्यात येत होती. त्यानंतर शासनामार्फत ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्यातील वाळू धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या सुधारित वाळू धोरणात वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीस विभागीय आयुक्तांनी मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद नमूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे यापुढे वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीस मान्यता घेण्याचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर न करता, वाळू धोरणामध्ये नमूद तरतुदीनुसार वाळू घाटांच्या किमतीस मान्यता देण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर करण्यात यावी, अशा सूचना अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी १७ फेबु्रवारी रोजीच्या पत्रानुसार विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा व वाशिम इत्यादी पाचही जिल्हाधिकाºयांना दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याची गरज नसून, जिल्हाधिकाºयांकडूनच वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीस मान्यता देण्यात येणार आहे.शासन निर्णयानुसार यापुढे वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. वाळू घाटांच्या निर्धारित किमतीच्या प्रस्तावांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरच मान्यता देण्यात येणार आहे.-डॉ. अतुल दोड,जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.