लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बालकांना आरोग्य सुविधा, पोषण आहार पुरवठा करण्यासोबतच शैक्षणिक गोडी लावण्यासाठी सुरू झालेल्या ग्रामीण भागातील अंगणवाडीच्या ४३० पेक्षाही अधिक इमारती शिकस्त झाल्या आहेत. त्या शिकस्त इमारतींमध्येच सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचा किलबिलाट सुरू आहे. शिकस्त इमारती पाडून तेथे नवीन निर्मिती तसेच काही ठिकाणी दुरुस्तीचे प्रसाव प्राप्त होण्याला जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून विलंब सुरू असल्याचा प्रकार घडत आहे. जूनपासून आतापर्यंत २१४ इमारतींचे प्रस्तावच प्राप्त झाल्याची माहिती आहे.जिल्हा नियोजन समितीकडून गावांमध्ये अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी दिला जातो. अंगणवाडीचे बांधकाम ग्रामपंचायतींऐवजी आता बांधकाम विभागाकडून केले जाते. त्यासाठी जिल्ह्यात नवीन २७ आणि दुरुस्तीसाठी ४०३ अंगणवाड्या निश्चित केल्या आहेत. त्या अंगणवाडींसाठी ६ कोटी १५ लाख रुपये निधी नियोजन समितीकडून मिळत आहे. हा निधी खर्च करून बालकांची शिकस्त इमारतीमधून सुटका तातडीने करणे आवश्यक आहे; मात्र बांधकाम विभागाकडून ठराविक रकमेची अंदाजपत्रके प्राप्त होण्यास विलंब होत आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने ४३० अंगणवाड्यांची यादी त्या विभागाकडे दिली. त्यापैकी २१४ अंदाजपत्रके प्राप्त झाली. उर्वरित ५० टक्के अंदाजपत्रकांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तसेच शिकस्त इमारतींमधील बालकांचा जीवही धोक्यात आला आहे.अपूर्ण कामांसाठी फौजदारीचा विसरग्रामीण भागातील बालकांसाठी अंगणवाडी निर्मितीवर २०१०-११ ते २०११-१२ पासून कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतरही शेकडो कामे अपूर्ण आहेत. त्या अपूर्ण कामांची तातडीने पडताळणी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्वच गटविकास अधिकाऱ्यांना १८ जून रोजीच्या बैठकीत दिला होता. विशेष म्हणजे, या काळात ७४६ पेक्षाही अधिक अंगणवाड्यांसाठी १५ कोटीपेक्षा अधिक निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे. इमारत अपूर्ण असल्याची कारणे व जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर तत्काळ फौजदारी कारवाईचाही आता विसर पडल्याची चिन्हे आहेत.
तालुकानिहाय अंगणवाडी निर्मिती, दुरुस्तीची कामेतालुका नवीन निर्मिती दुरुस्तीअकोला १० ११६अकोट ०५ ७८मूर्तिजापूर ०४ ०९बाळापूर ०४ ५९बार्शीटाकळी ०३ ७४तेल्हारा ०१ १७पातूर ०० ४९