राज्य शासनाकडून प्राप्त विकास निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करण्याच्या उद्देशातून व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी ‘जीपीएस’प्रणालीचा वापर करण्यात आला हाेता. २०१५ पर्यंत मनपाच्या मालमत्ता विभागाच्या दप्तरी कागदाेपत्री ७२ हजार मालमत्तांची नाेंद हाेती. यापासून मनपाला अवघे १६ ते १८ काेटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत हाेते. पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर ही संख्या १ लाख ४४ हजार असल्याचे समाेर आले. १९९८ नंतर मनपाने प्रथमच २०१६ मध्ये मालमत्ता कराच्या रकमेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असता, सुधारित दरवाढीनुसार ६८ ते ७० काेटी रुपये जमा हाेइल, असा अचूक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला हाेता. परंतु करवाढीचे प्रकरण न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्याने अकाेलेकरांनी कर जमा करण्यास हात आखडता घेतला. त्याचा परिणाम कर वसुलीवर झाला आहे.
...तर वेतनाची समस्या निर्माण हाेइल!
मनपा कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी प्रशासन व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांना २०१० मध्ये शासनाकडे हात पसरावे लागले होते. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेतनासाठी १६ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. या रकमेची अद्यापही परतफेड सुरू आहे. यंदा टॅक्सची वसुली न झाल्यास सत्ताधारी भाजपला निधीसाठी राज्य सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
मनपासमोर १२१ कोटींचे उद्दिष्ट
सुधारित करवाढ केल्यानंतर गतवर्षीचे ७० कोटी व थकीत ५५ अशा एकूण १२५ कोटींतून मनपाच्या टॅक्स विभागाने २०१९-२० मध्ये ३० कोटींचा कर वसूल केला. अर्थात मनपासमोर ९५ कोटींची थकबाकी व चालू आर्थिक वर्षातील ७० कोटी अशा एकूण १६५ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट हाेते. यापैकी ४४ काेटी वसूल झाले असून, १२१ काेटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे.