अकोला: गोरगरिबांच्या अतिक्रमणावर जेसीबी चालविण्याचे धाडस करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराचा भरणा न करणाºया उच्चभ्रू नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक तसेच डॉक्टरांसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसत आहे. मनपाच्या मिळमिळीत धोरणामुळेच संबंधित थकबाकीधारकांनी टॅक्स जमा करण्याकडे पाठ फिरविली आहे. कारवाईचे नियोजन केवळ कागदावर राहत असल्याने मालमत्ता कर वसुली विभागासमोर पुढील ५३ दिवसांत ७२ कोटींच्या टॅक्स वसुलीचे आव्हान ठाकले आहे.महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. त्यामुळे मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी निधी देणार नसल्याचे राज्य शासनाने सुनावल्यानंतर प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘स्थापत्य’ कन्सलटन्सीच्या माध्यमातून ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप करून प्रशासनाने सुधारित करवाढ लागू केली. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल. चालू व थकीत मालमत्ता कराच्या एकूण १०४ कोटींपैकी आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाने केवळ ३२ कोटींची वसुली केली आहे. ३१ मार्चपर्यंत महापालिकेला ७२ कोटी रुपये जमा करावे लागतील. टॅक्स विभागाची संथ गती पाहता व प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेअभावी ही रक्कम वसूल होणार की नाही, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.बड्या मालमत्ताधारकांना अभय?थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक भरणा प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकारणी, डॉक्टर, विधिज्ञ, व्यापाºयांसह उद्योजकांचा आहे. यापूर्वी प्रशासनाने अशा बड्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रातून जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर माशी कुठे शिंकली देव जाणे, ही नावे प्रसिद्ध झालीच नाहीत. मनपा आयुक्त संजय कापडणीस अशा बड्या मालमत्ताधारकांना अभय देणार की त्यांच्याकडून टॅक्स वसूल करणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.कारवाईचा मुहूर्त सापडेना!शहरवासीयांनी मनपाकडे मालमत्ता कराची रक्कम जमा करणे अपेक्षित आहे. रस्त्यालगतच्या गोरगरीब अतिक्रमकांना कोणत्याही क्षणी हुसकाविणाºया प्रशासनाला थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवर कारवाई करण्याचा मुहूर्त नेमका कधी सापडतो, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.