खासगी शाळांच्या अनुदान आदेशातील शैक्षणिक गुणवत्तेची अट रद्द

शासनाने काही अटी व शर्ती लादल्या होत्या; परंतु आता नवीन सरकारने अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करून अनुदान देण्याचे निर्देश २९ जानेवारी रोजी दिले आहेत.

अकोला : शासनाने यापूर्वीच राज्यातील १,६२८ शाळा व २,४५२ तुकड्यांंमधील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना सरसकट २0 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. तसेच पात्र शाळांना अनुदान घोषित करण्यात आले आहे. यामध्ये शासनाने काही अटी व शर्ती लादल्या होत्या; परंतु आता नवीन सरकारने अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करून अनुदान देण्याचे निर्देश २९ जानेवारी रोजी दिले आहेत.
विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी शासनाने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याची अट घातली होती; परंतु या अटीची पूर्तता होत नसल्याने, मूल्यांकनाच्या मूळ शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीनुसार शाळांना अनुदान देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी व संघटनांनी केली होती. या अटी व शर्ती रद्द करून शासनाने अघोषित प्राथमिक २७६ शाळा व १,0३१ तुकड्यांवरील २,८५१ शिक्षक, शिक्षकेतर पदे, अघोषित माध्यमिक १२८ शाळा व ७९८ तुकड्यांवरील २,१६0 शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना १ एप्रिल २0१९ पासून अनुदान मंजूर केले आहे. तसेच उच्च माध्यमिकच्या १५ घोषित तुकड्यांवरील ३४ शिक्षक, उच्च माध्यमिकच्या घोषित १२३ शाळा व १६0 तुकड्यांवरील, अतिरिक्त शाखांवरील ७५३ शिक्षक, शिक्षकेतर आणि उच्च माध्यमिकच्या अघोषित १,६५६ शाळा, ५२३ तुकड्या व १,९२९ अतिरिक्त शाखांवरील ९,0९७ शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना अनुदान देण्यात येणार आहे. यासोबतच १ व २ जुलै २0१६ नुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या व २0 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या २,४१७ शाळा व ४,५६१ तुकड्यांवरील २८,२१७ शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना अनुदान देण्यात येणार आहे; परंतु या शाळांना इयत्ता दहावी व बारावीचा निकाल उंचविण्याची अट मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)