अकोला: एलबीटी, व्हॅटला निरोप देत शासनाने जीएसटीची अंमलबजावणी केली असली तरी अजूनही मागील करभरणा आणि रिटर्नचा ससेमिरा अद्याप सुटलेला नाही. अकोला शहरात व्यापार-उद्योग करणाऱ्यांना २०१४ च्या एलबीटी रिटर्नबाबतच्या नोटिसेस मिळत आहे. तत्कालीन यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अख्त्यारीत होती. म्हणून आता स्थानिक संस्थेकडून व्यापाºयांना नोटीसेस पाठविल्या गेल्या आहेत.२०१४ मध्ये एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) वसूल करण्याचे अधिकार अकोला महापालिकेस होते. अनेक व्यापारी-उद्योजकांनी नियमित एलबीटीचा भरणा केला. दरम्यान, एलबीटी रिटर्नही भरले. २०१४ मध्ये झालेल्या व्यवहारप्रकरणी आता अकोला महापालिकेच्या वतीने नोटीस पाठवून यासंदर्भात विचारणा केली जात आहे. वास्तविक पाहता, चार वर्षाआधीचा रेकॉर्ड आणि त्याचे दस्ताऐवज पडताळण्याची जबाबदारीदेखील स्थानिक संस्थेची होती; मात्र तेव्हा पडताळणी आणि पाहिजे तशी चाचपणी केली गेली नाही. आता एलबीटीच्या रिटर्नबाबत नोटीस पाठवून व्यापाºयांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले जात आहे. मनपाच्या या निर्देशामुळे व्यापाºयांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. वास्तविक पाहता, जीएसटीच्या एक कर प्रणालीखाली सर्व यंत्रणा आणली गेली; मात्र मागील प्रलंबित असलेल्या एलबीटी आणि व्हॅटचे रेंगाळत असलेले प्रकरण अजूनही ‘जैसे थे’ आहे. व्हॅटचा निपटारा करण्यासाठी जीएसटीने मोहीम राबविली. त्यासाठी विशिष्ट मुदत देण्यात आली आहे. आता मागील एलबीटी आणि रिटर्नच्या रेंगाळत असलेल्या प्रकरणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मोहीम राबविली जात आहे. त्यासाठी, अकोल्यातील व्यापारी-उद्योजकांना नोटीसेस बजाविण्यात आल्या आहेत. अकोल्यातील शेकडो व्यापाºयांना २०१४ च्या प्रकरणात नोटीस मिळाल्याने ते हादरले आहे. व्यापाºयांनी संबंधित तारखेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहन मनपाच्या एलबीटी अधीक्षकांनी आवाहन केले आहे.