शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

जिल्हा परिषदेची जागेसाठी आंधळी कोशिंबीर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 6, 2017 02:06 IST

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शेगाव येथील जमिनीवर अतिक्रमण करीत ती जमीन बँकेत तारण ठेवून कर्ज घेतल्याचा आरोप करणारी नोटीस जिल्हा परिषदेने शेगावस्थित बालाजी असोसिएटसच्या भागीदारांना बजावली असली तरी जागेचा स्थळदर्शक अहवाल, महसुली पुराव्यांची पडताळणी न झाल्याने जमीन ताब्यात घेण्यात जिल्हा परिषदेचा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ठळक मुद्देनोटीसमुळे बालाजी असोसिएट्स, पुसद अर्बन बँकेला धक्कातहसील, भूमी अभिलेखचा असहकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शेगाव येथील जमिनीवर अतिक्रमण करीत ती जमीन बँकेत तारण ठेवून कर्ज घेतल्याचा आरोप करणारी नोटीस जिल्हा परिषदेने शेगावस्थित बालाजी असोसिएटसच्या भागीदारांना बजावली असली तरी जागेचा स्थळदर्शक अहवाल, महसुली पुराव्यांची पडताळणी न झाल्याने जमीन ताब्यात घेण्यात जिल्हा परिषदेचा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.शेगाव भाग-२ मधील सर्व्हे क्रमांक ३४३। ४ मध्ये ८३ आरचा पोटहिस्सा जिल्हा कौन्सिल अकोलाच्या नावे आहे. या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत सात-बाराशिवाय इतर महसुली पुरावे जिल्हा परिषदेला अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. त्याचवेळी त्या सर्व्हे क्रमांक ३४३। ४ (अ) मध्ये १ हेक्टर २ आर जमीन बालाजी असोसिएट्सच्या भागीदारांनी खरेदी केलेली आहे. त्या जमिनीचा वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी पुसद अर्बन को-ऑप. बँकेने शेगाव येथील मे. बालाजी असोसिएट्स या भागीदारी प्रतिष्ठाणला कर्ज दिले आहे. त्याची नोंदही प्रतिष्ठाणच्या तीन भागीदारांच्या नावे असलेल्या स्वतंत्र सात-बारावर घेण्यात आली, तर त्याचवेळी अकोला जिल्हा कौन्सिलच्या नावे असलेल्या सात-बारावर कोणताही बोजा नसल्याची नोंद आहे. या स्वतंत्र सात-बाराच्या आधारे जिल्हा परिषदेला मालकी हक्क आणि स्थळ निश्‍चिती करून जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने बालाजी असोसिएट्सचे भागीदार राजेश मदनमोहन मुना, संजय भगवानदास नागपाल रा. धानुका ले-आउट रोड शेगाव, मीनाक्षी रामविजय बुरूंगले, धनगर फैल शेगाव यांना नोटीस बजावली. त्यामध्ये सुरू असलेले बांधकाम त्वरित थांबवा, सोबतच अतिक्रमणाच्या जागेवर केलेले बांधकाम आठ दिवसांत पाडून टाका, असे म्हटले आहे. या नोटिसमुळे बालाजी असोसिएट्सच्या भागीदारांसोबतच पुसद अर्बन को-ऑप. बँकेलाही धक्का बसला आहे. 

तहसील, भूमी अभिलेखचा असहकारजिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने जमिनीचा मालकी हक्क, स्थळदर्शक अहवाल, नकाशा, चतु:सीमा नकाशा याबाबतची माहिती सातत्याने शेगाव तहसील, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मागवली. मोजणी करण्यासाठी सदर पुरावे आवश्यक आहेत; मात्र तेथून माहितीच मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेवर अंधारात चाचपडण्याची वेळ आली आहे. 

आम्ही आमच्या मालकीच्या जागेवरच बांधकाम केले आहे. ती जागा तारण ठेवूनच बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. जिल्हा परिषदेने जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, महसुली पुरावे घ्यावे, मोजणी करावी. त्यामध्ये बालाजी असोसिएट्सच्या भागीदारांचे सहकार्य राहणार आहे. जागेच्या स्थळ निश्‍चितीसाठी पुराव्यांचीही पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. - राजेश मुना, बालाजी असोसिएट्स.