अकोला: शालेय शिक्षण विभागामार्फत जिल्ह्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा आहेत की नाहीत, याची पडताळणी करण्यात येणार आहे आणि या पडताळणीचा अहवाल शाळांच्या नावांसह शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश राज्याच्या शालेय शिक्षण अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात शाळा पडताळणीची मोहीम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.राज्य शासनाने शाळांमध्ये विद्यार्थी, शिक्षकांसाठी मूलभूत सोयी-सुविधांबाबत निकष ठरवून दिले आहेत; परंतु अनेक शाळांमध्ये हे निकष पाळले जात नाहीत. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र इमारत, मुख्याध्यापक कक्ष, प्रत्येक शिक्षकासाठी वर्गखोली, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, स्वयंपाकगृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, संरक्षक भिंत, विजेची सोय आणि खेळाचे मैदान आदी सुविधा उपलब्ध करण्यात येत नाहीत. यासंदर्भात वारंवार सूचना दिल्यानंतरही शाळांकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. शिक्षण विभागसुद्धा अशा शाळांवर कारवाई करण्यास चालढकल करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच शिक्षक हक्क कायद्यानुसार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, मनपा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांपैकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळांमध्ये पडताळणी करावी आणि ३0 सप्टेंबरपर्यंत शाळांच्या नावांसह अहवाल सादर करावा. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. एवढेच नाही, तर मूलभूत सुविधा शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत येत असल्यामुळे शाळांमधील सुविधांची गांभीर्याने तपासणी करावी, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.