अकोला: जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा आढावा घेत, कोरोनाकाळात शाळांमध्ये २५ टक्के उपस्थिती नसलेल्या जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तातडीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आ. गोपीकिशन बाजोरिया, आ. नितीन देशमुख, आ. अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, महानगरपालिका आयुक्त निमा अरोरा, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मोनिका राऊत आदी उपस्थित होते. कोरोनाकाळात शाळा बंद असल्या तरी, आठवड्यातून किमान दोन दिवस मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी शाळांमध्ये उपस्थित असले पाहिजे, अशी सूचना आ. अमोल मिटकरी यांनी बैठकीत मांडली. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारणा करीत, कोरोनाकाळात शाळांमध्ये २५ टक्के उपस्थिती नसलेल्या शिक्षकांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले. कोरोनाकाळात जिल्ह्यातील किती विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन आणि किती विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन शिक्षण देण्यात आले, यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारणा केली. मात्र, संबंधित विषयाची माहिती माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
चौकशी करून प्राथमिक व माध्यमिक
शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा!
विविध तक्रारींसंदर्भात विचारलेली माहिती माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाने पालकमंत्री कार्यालयाकडे का दिली नाही, अशी विचारणा पालकमंत्र्यांनी प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तायडे व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांना केली. एकाही पत्राचे उत्तर किंवा माहिती न दिल्याने संताप व्यक्त करीत, यासंदर्भात चौकशी करून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
तक्रारी असलेल्या शाळांचे ‘ऑडिट’ करा!
पालकांनी काही शाळांबद्दल जादा शिक्षण शुल्क तसेच अन्य असुविधांबाबत तक्रारी केल्या आहेत, या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांचे तातडीने शैक्षणिक गुणवत्ता व आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले. अकोला शहरातील काही शाळांबद्दल जादा शिक्षण शुल्क आकारणी, कोरोनाकाळात शाळा बंद असूनही विविध कारणांनी शुल्क वसुली, शाळांमधून शैक्षणिक साहित्य खरेदीबाबत सक्ती, शाळा इमारत, शिक्षण बोर्डाबाबतची संलग्नता व त्यातून झालेली पालकांची फसवणूक याबाबत तक्रारी आहेत. अशा तक्रारींची प्रशासनाने दखल घेऊन, संबंधित शाळांचे ‘ऑडिट’ करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.