अवघ्या सव्वा फुटावर टाकली जलवाहिनी; तरीही कोट्यवधींचे देयक अदा

महापालिका प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदारावर ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत कोट्यवधींच्या देयकाची उधळण केल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: ‘अमृत’ अभियानांतर्गत शहरातील जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे. यासंदर्भात शिवसेनेने आक्षेप नोंदविल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदारावर ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत कोट्यवधींच्या देयकाची उधळण केल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत अभियान अंतर्गत संपूर्ण शहरातील जलवाहिनीचे जाळे बदलून नवीन टाकणे, महान धरण ते अकोला शहरापर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे जाळे बदलणे या व्यतिरिक्त शहरात विविध ठिकाणी नवीन ८ जलकुंभ उभारण्याच्या कामासाठी शासनाने ११० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. यापैकी मनपा प्रशासनाने ८७ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित केली. ही निविदा ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ नामक कंपनीची स्वीकारण्यात आली आहे. कंपनीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली. या बदल्यात मजीप्राला तीन टक्केनुसार मनपाकडून आर्थिक मोबदला अदा केला जाणार आहे; परंतु कंपनीच्यावतीने शहरात सर्व निकष-नियम बासनात गुंडाळून ठेवत जलवाहिनीचे जाळे टाकल्या जात असल्याचे चित्र आहे. निकषानुसार किमान साडेतीन फूट अंतरावर जलवाहिनीचे जाळे टाकणे अपेक्षित आहे. तसे न करता कंपनीकडून अवघ्या सव्वा ते दीड फूट अंतरावर जलवाहिनी टाकली जात आहे. शिवसेनेचे मनपातील गटनेता राजेश मिश्रा यांच्या प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये एक ते दीड फूट अंतरावर जलवाहिनी टाकली जात असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर राजेश मिश्रा यांनी संबंधित काम बंद केले होते.
यासंदर्भात मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे तक्रार करून प्रभागात खोदकाम करून जलवाहिनीचे जाळे तपासण्याची विनंतीवजा सूचना प्रशासनाला केली होती. त्यावेळी सदर जलवाहिनीचे जाळे निकषानुसार टाकले नसल्याची बाब तांत्रिक तांत्रिक सल्लागार असलेल्या मजीप्राने मान्य केली होती हे विशेष.
देयक अदा न करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश हवेत
राजेश मिश्रा यांनी पाइपलाइन टाकण्याचे काम थांबवल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये प्रत्यक्षात जाऊन पाहणी केली असता या कामातील अनियमितता चव्हाट्यावर आली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी संबंधित कंपनीचे देयक अदा न करण्याचे निर्देश जलप्रदाय विभागाला दिले होते, हे येथे उल्लेखनीय.

तरीही चार कोटींचे देयक अदा केले!
शिवसेनेच्या आक्षेपानंतर देयक अदा न करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्तांनी घेतला होता. तरीही एप्रिल महिन्यात संबंधित कंपनीला चार कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. याप्रकरणी मनपा आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. दरम्यान, याप्रकरणी सेना काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.