अकोल्याची जीवनरेखा ‘काटेपूर्णा’त नऊ टक्के साठा!

अकोला: जिल्ह्यात मागील वर्षी पूरक पाऊस न झाल्याने अकोला शहराची तहान भागविणाऱ्या काटेपूर्णा सिंचन प्रकल्पात आजमितीस ९.३५ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी अकोलेकरांच्या दरडोई पाणी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली असून, अनेक भागात आठवड्यातून एकदा पाणी सोडले जात आहे; परंतु यावर्षी बाष्पीभवनाचा वेग प्रतिदिन १९.८ मि.मी. म्हणजे जवळपास एक इंच आहे. त्यामुळे जुलैपर्यंत प्रकल्पाचे पाणी पुरेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अकोलेकरांना दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. तथापि, मागील वर्षी पावसाची वक्रदृष्टी केल्याने अकोला शहराला पाणी पुरवठा करणाºया सिंचन प्रकल्पात बºयापैकी जलसाठा संचयित झाला होता. त्यामुळे यावर्षी पाणीटंचाईच्या संकटातून सुटका होईल, अशी अपेक्षा होती; पण आजही शहरातील काही भागात आठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा केला जात आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील धरणांची बार्शीटाकळी तालुक्यातील काटेपूर्णा सिंचन प्रकल्पात आजमितीस उपयुक्त जलसाठा ८.२५ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच ९.३५ टक्के आहे. पातूर तालुक्यातील निर्गुणा मध्यम प्रकल्पात शून्य टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. याच तालुक्यातील मोर्णा धरणात १०.२३ टक्के जलसाठा आहे. मूर्तिजापूर तालुक्यातील घुंगशी बॅरेजचा साठा शून्य टक्के असून, याच तालुक्यातील उमा मध्यम प्रकल्पाचा साठा ०.७७ टक्के म्हणजेच संपण्याच्या मार्गावर आहे. अकोला, बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या वान प्रकल्पात ३०.०७ टक्के जलसाठा आहे. वान प्रकल्पात गतवर्षी १०० टक्के साठा संचयित झाला होता. पर्वतरांगांमध्ये असलेल्या या प्रकल्पातून गतवर्षी बºयाच वेळा विसर्ग करण्यात आला. सिंचनासाठीही पाणी सोडण्यात आले. काटेपूर्णा प्रकल्पातूनही रब्बी हंगामाला पाणी देण्यात आले. आजमितीस या प्रकल्पात ९.३५ टक्के जिवंत जलसाठा असून, त्यानंतर मृत जलसाठा आहे. त्यामुळे जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल, असे पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
- अकोल्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावीच लागेल!
काटेपूर्णा या एकमेव धरणातून सात आठ लाख अकोलेकरांची तहान भागविणे आता कठीण झाले आहे. एकतर पूरक पाऊस होत नसल्याने प्रकल्पात शंभर टक्के साठा अलीकडेच संकलित झालाच नाही. झालाच तर या प्रकल्पात अर्धा गाळ असल्याने अकोलेकरांची तहान भागविणे कठीण आहे. त्यामुळे अपर वर्धा अथवा जळगाव जिल्ह्यातील हातनूर येथून पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. २००४-०५ मध्ये महापालिकेने असा प्रस्ताव तयार केला होता. त्याची अंमलबजावणी करणे आता क्रमप्राप्त आहे.