लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील बियाणे व कीटकनाशके विक्रीचा परवाना देण्याचे अधिकार काढण्यात आले असून, खते विक्री परवान्याचे अधिकार काढण्याचे विचार शासन स्तरावर सुरू असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विकास अधिकार्‍याकडे आता अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठीच्या दोन कृषी योजना राबवाव्या लागतील.कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे विदर्भात झालेले शेतकरी, शेतमजुरांचे मृत्यू तसेच बियाण्यांच्या गोंधळामुळे शासनाच्या कृषी विभागाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास विभागाकडून मागील महिन्यात कीटकनाशके परवाना देण्याचे अधिकार काढले होते, तर जानेवारी महिन्यात बियाणे परवान्याचे अधिकार काढले असून, हे अधिकार शासनाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांना दिले. खतांचा परवाना देण्याचे अधिकार सध्या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकार्‍यांकडे अबाधित आहेत; पण लवकरच हे अधिकारही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍याकडे देण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेकडे आता अनुसूचित जाती,जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बिरसा मुंडा या दोन कृषी योजनांचे काम राहील. यामध्ये १४ अनुदानावरील कृषी योजनांचे साहित्य वितरणाचे काम राहील. यामध्ये ३ लाखापर्यंतच्या योजना असून, विहिरी, मोटारपंप आदी महत्त्वाच्या कामांचा समावेश आहे.
कृषी विभागाकडे वाढणार भार!शासनाच्या कृषी विभागाकडे अगोदरच अनेक योजना असून, प्रत्यक्ष शेतीशी निगडित कामे आहेत. पुन्हा बियाणे, कीटकनाशके विक्री परवान्याचे काम वाढल्याने साहजिकच आता राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी धास्तावले आहेत.
बियाणे आणि कीटकनाशके परवाने देण्याचे काम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आले आहे. खताचे परवाने मात्र जिल्हा परिषदेकडेच आहेत. जिल्हा परिषदेकडे अनुसूचित जाती, जमातीसाठींच्या कृषी योजनांचे काम आहे.- प्रमोद लहाळे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, बुलडाणा.