लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पाठपुरावा केल्याशिवाय जनतेची, प्रशासकीय कामे वेळेवर होतच नाहीत, ही बाब सर्वच शासकीय कार्यालयात पाहावयास मिळते. जिल्हा परिषदेत यापुढे हा प्रकार बंद करून ‘बाबूगिरी’ला आळा घालण्यासाठी ‘झीरो पेंडन्सी अँण्ड डेली डिस्पोजल’ कार्यपद्धती लवकरच सुरू होत आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये मोहीम सुरू आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्या काही दिवसांपासून सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांनी प्राधान्यक्रमावर ही मोहीम ठेवल्याने सर्वच विभागातील कागदपत्रांवर साचलेली धूळ झटकली जात आहे.नागरिकांच्या व प्रशासकीय कामकाजास होणारा विलंब टाळण्यासाठी हे उपक्रम आहेत. त्यातून सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कार्यालयातील अभिलेख आणि कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत केली जाणार आहेत. त्यातील सर्व थकीत प्रकरणांचा निपटारा करणे, विशिष्ट कालर्मयादेत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ३ ऑक्टोबरपासून हा उपक्रम सुरू करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी दिले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे ही जबाबदारी दिली.
सुटीच्या दिवशीही ‘स्वच्छ कार्यालय’पहिल्या टप्प्यातील मोहिमेत ३ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर या काळात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे शोधून निकाली काढण्याचे ठरले होते; मात्र काही कारणांमुळे ही मोहीम उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे आता सर्वच विभागातील कर्मचार्यांना सुटीच्या दिवशीही काम करावे लागत आहेत. ३0 वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या या पद्धतीमध्ये दरवर्षी अद्ययावतीकरण न झाल्याने कार्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कागदपत्रांचा खच पडलेला आहे. त्याची आता विल्हेवाट लावली जात आहे.
दुसर्या टप्प्यात ‘तत्पर प्रशासन’दुसर्या टप्प्यातील मोहीम १ जानेवारी २0१८ ते २८ फेब्रुवारी २0१८ या काळात राबवली जाणार आहे. कोणतेही प्रकरण निकाली काढण्यासाठी शिल्लक राहणार नाही, यासाठी त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. कालर्मयादा ओलांडलेली प्रकरणेही शून्यावर आणली जातील.
‘डेली डिस्पोजल’प्रत्येक कार्यालयातील लिपिक, पर्यवेक्षकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे दररोज प्राप्त होणार्या प्रकरणांमध्ये शक्यतोवर त्याच दिवशी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शक्य नसतील, त्या प्रकरणात कालावधी ठरवून निकाली काढली जातील.
दर सोमवारी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा पंचायत समिती स्तरावरून गटविकास अधिकार्यांनी सर्वच खाते प्रमुखांचा अहवाल गोळा करून तो मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सादर करावा लागणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दरमहा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहेत.