अकोला : महापालिका प्रशासनाने केलेल्या करवाढीवर आक्षेप घेत शहरातील एका चॅरिटेबल संस्थेच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या दिवाणी खटल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. करवाढप्रकरणी विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी तयार केलेल्या तेरा पानांच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी होणार होती. करवाढीच्या मुद्यावर नागपूर हायकोर्टाचा निर्वाळा लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांच्या सुनावणीकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.मनपा प्रशासनाने मागील १८ वर्षांपासून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न केल्यामुळे अकोलेकरांच्या कर रकमेत वाढच झाली नाही. परिणामी मनपाच्या महसुलात घसरण होऊन कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाची समस्या निर्माण झाली. शासनाने सुद्धा वारंवार कर्ज उपलब्ध करून देण्यास नकार देत, उत्पन्न वाढीचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले. तसेच सुधारित दरवाढ लागू केली. मनपाने केलेली करवाढ नियमबाह्य असल्याचे नमूद करीत काँग्रेस, भारिप-बमसंच्यावतीने विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. याविषयी विभागीय आयुक्तांनी तेरा पानांचा अहवाल तयार केला असता, त्यामध्ये करवाढीच्या मुद्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री सुनावणी घेतील, असे भारिप-बमसंचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. यादरम्यान, शहरातील एका चॅरिटेबल संस्थेच्यावतीने चालविल्या जाणाºया शाळा, महाविद्यालयांवर प्रशासनाने कर आकारणी केली. मनपाच्या करवाढीला चॅरिटेबल संस्थेने आव्हान देत स्थानिक न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला. न्यायालयाने मनपाच्या विरोधात निकाल दिल्यामुळे या निर्णयाला मनपाच्यावतीने नागपूर हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. मनपाचा थकीत मालमत्ता कर जमा केल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती, सार्वजनिक संस्था, चॅरिटेबल संस्था यांना मनपाकडे केवळ अपील दाखल करता येत असल्याचे नमूद करीत नागपूर हायकोर्टाने करवाढीसंदर्भात निर्वाळा दिला. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे करवाढीला विरोध करणाºया शिवसेना, भारिप-बमसं, काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे होणाºया सुनावणीचा मुहूर्त कधी निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका का नाही?करवाढीच्या मुद्यावरून मनपातील सर्वच विरोधी पक्षांनी आगामी निवडणुका लक्षात घेत राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. क रवाढीला विभागीय आयुक्तांशिवाय थेट उच्च न्यायालयातही आव्हान देता आले असते; परंतु तसे न केल्यामुळे विरोधकांच्याही भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.