Akola: जागा महानगरपालिकेला हस्तांतरीत; सत्ताधारी हायकोर्टात जातील काय? जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत विरोधकांची विचारणा

Akola News: अकोला शहरातील जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महानगरपालिका प्रशासकीय इमारतीसाठी हस्तांतरित करण्याचा आदेश राज्य शासनामार्फत काढण्यात आला असून, या आदेशाच्या विरोधात जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी हायकोर्टात जाण्याची हिंमत दाखवतील काय, अशी विचारणा जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी विरोधी गटाच्या सदस्यांनी केली.

- संतोष येलकर
- संतोष येलकर
अकोला - शहरातील जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महानगरपालिका प्रशासकीय इमारतीसाठी हस्तांतरित करण्याचा आदेश राज्य शासनामार्फत काढण्यात आला असून, या आदेशाच्या विरोधात जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी हायकोर्टात जाण्याची हिंमत दाखवतील काय, अशी विचारणा जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी विरोधी गटाच्या सदस्यांनी केली.अकोला शहरातील जिल्हा परिषद उर्दू शाळेच्या जागेचे प्रकरण २०१८ पासून न्यायप्रविष्ट असताना, संबंधित शाळेची १ लाख ५८ हजार ५१६ चौरस फूट जागा अकोला महानगरपालिका प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी विनामोबदला महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत गेल्या १२ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आला.

जागा हस्तांतरणाच्या या आदेशाविरोधात जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी हायकोर्टात जाण्याची तयारी दाखवतील काय, अशी विचारणा विरोधी गटाचे सदस्य डाॅ.प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना जागा हस्तांतरित करता येते काय, यासंदर्भातील माहिती घेऊन, जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची संबंधित जागा हस्तांतरित करण्याच्या आदेशाविरोधात हायकोर्टात जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे उत्तर जिल्हा परिषद सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत दिले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे, शिक्षण व आरोग्य सभापती माया नाइक, महिला बालकल्याण सभापती रिजवाना परवीन, कृषी सभापती योगीता रोकडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके यांच्यासह समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, डाॅ.प्रशांत अढाऊ, मीना बावणे, चंद्रशेखर चिंचोळकर, रायसिंग राठोड, प्रकाश आतकड व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
 
अंगणवाडीचे काम अपूर्ण असताना पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले कसे?
बाळापूर तालुक्यातील बल्लाडी येथील अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी ८ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ७ लाख ५० हजार रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. या कामात स्वच्छतागृहाचे काम अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे काम अपूर्ण असताना काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले कसे, अशी विचारणा जिल्हा परिषदेतील शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेता गोपाल दातकर यांनी सभेत केली. त्यानुषंगाने संबंधित अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांनी सभेत दिले.