अकोला : २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या राज्यातील ३०५ शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने २० फेब्रुवारी रोजी घेतला आहे. त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना तीन किमीपर्यंतच्या शाळेत पोहोचण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करण्याचेही त्या निर्णयानुसार ठरवून देण्यात आले आहे. या निर्णयाचा विविध शिक्षक व सामाजिक संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींकडूनही विरोध होत आहे. केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या बालकांच्या वस्तीलगत एक किमीपर्यंत शाळा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे, तसेच ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालकांसाठी शाळा स्थापन करण्याचेही नमूद आहे. त्याचवेळी लहान वस्तीतील बालकांना शिक्षण देण्यासाठी वाहतूक भत्ता व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वस्तीस्थाने घोषित केली, तसेच त्या वस्तीस्थानांची लगतच्या शाळांमधील अंतरेही निश्चित केली. त्यामध्ये ९१७ वसतिस्थानांतील ४८७५ बालकांना लगतच्या शाळेत जोडण्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील ३०५ शाळा बंद होणार आहेत. त्यातील विद्यार्थ्यांना लगतच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता किंवा ती सुविधा दिली जाणार आहे.
- २० जिल्ह्यांतील शाळांचा समावेशकमी पटसंख्या असल्याने बंद होणाºया शाळांमध्ये २३ जिल्ह्यातील ३०५ शाळा आहेत. त्यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील ९, अकोला-९, औरंगाबाद-४१, भंडारा-१, बुलडाणा-२८, चंद्रपूर-६, धुळे-१९, जालना-१, कोल्हापूर-५८, नागपूर-१८, नंदूरबार-१, नाशिक-४१, उस्मानाबाद-९, पालघर-९, पुणे-११, रायगड-५, रत्नागिरी-४, सातारा-३, सिंधुदूर्ग- ६, सोलापूर-११, वाशिम-११, यवतमाळ-१ एवढ्या संख्येत शाळा बंद होणार आहेत.