अकोला मनपा : ‘टीडीआर’च्या आड कोट्यवधींचा खेळ!

सत्ताधारी भाजपसह मनपा प्रशासनाने अवघ्या २४ तासांत तयार केलेला ठराव संशयाच्या घेºयात सापडला आहे.

- आशिष गावंडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ‘टीडीआर’(हस्तांतरणीय विकास हक्क) देऊन जमीन घेण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचा पद्धतशीररीत्या वापर रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील अतिक्रमकांना हुसकावल्यानंतर त्यांना नायगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडच्या बाजूला पर्यायी जागा देण्यासाठी केला जात आहे. नायगाव परिसरातील कवडीमोल किमतीच्या जमिनीला सोन्याचा भाव मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपसह मनपा प्रशासनाने अवघ्या २४ तासांत तयार केलेला ठराव संशयाच्या घेºयात सापडला आहे.
अकोट फैल परिसरात रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवर अतिक्रमकांनी घरे उभारली. या जागेवरील अतिक्रमण दूर करण्याच्या उद्देशातून वर्षभरापूर्वी रेल्वे प्रशासनाच्या स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या होत्या. यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही बैठकी पार पडल्या होत्या. रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील अतिक्रमकांना हुसकावल्यानंतर त्यांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची आहे. असे असले तरी मनपा क्षेत्रात राबविल्या जाणाºया पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत संबंधित अतिक्रमकांना घरे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. अर्थातच, सुमारे २२६ च्या आसपास असणाºया अतिक्रमकांना घरे बांधून देण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पर्यायी जागेचा प्रस्ताव तयार करणे भाग असताना या ठिकाणी कवडीमोल किमतीच्या जमिनींना सोन्याचा भाव मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपमधून प्रस्ताव दिला जात असल्याचे चित्र आहे.

...तरीही कलम ३७ (२) अन्वये कार्यवाही
नायगाव येथील प्रस्तावित पर्यायी जागेचे क्षेत्रफळ किती, याचा प्रस्तावात उल्लेख नाही. दरम्यान, सभागृहात काँग्रेस पक्षासह खुद्द भाजप नगरसेवकांनी या प्रस्तावातील कलम ३७ (२)नुसार कार्यवाही प्रस्तावित न करण्याचा मुद्दा पोटतिडकीने मांडला होता. तरीही महापौरांनी दिलेल्या ठरावात कलम ३७ (२)चा समावेश करूनच ‘टीडीआर’ देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असा उल्लेख आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
अवघ्या २४ तासांत ठराव का?

मनपात ९ डिसेंबर रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमकांना घरे बांधून देण्यासाठी सर्व्हे क्र. ४२ मौजे नायगाव येथील जागेचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला. मनपा क्षेत्राच्या हद्दवाढीनंतर शहरात विविध ठिकाणी पर्यायी जागा उपलब्ध असताना डम्पिंग ग्राउंड परिसरातील ‘त्या’च खासगी जागेचा अट्टहास का, असा सवाल उपस्थित होत असतानाच महापौर अर्चना मसने यांनी १० डिसेंबर रोजी सभागृहाने नाकारलेला ठराव प्रशासनाकडे सादर केला. प्रशासनानेसुद्धा विनाविलंब हा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला. नेमका हाच ठराव २४ तासांत तयार झाल्याने शंकेचे ढग दाटून आले आहेत.

मोघम ठरावाचा फायदा?
सभागृहात प्रशासनाच्यावतीने आयुक्त संजय कापडणीस यांनी पर्यायी जागेचा विचार करता येईल, असे नमूद केले होते. दुसरीकडे ठरावात मनपाकडे इतर कोणतीही पर्यायी जागा मनपाकडे उपलब्ध नसल्याने महसूल किंवा रेल्वे विभागाने पर्यायी जागा सुचविल्यास त्यावर अतिक्रमकांना घरे बांधून देता येतील, असा उल्लेख आहे. अर्थात, अशा मोघम ठरावाचा फायदा नायगावात जमीन खरेदी केलेल्या मालमत्ताधारकांना होईल, असे दिसून येत आहे.

जमिनीचे भाव चारपट वाढतील!
‘टीडीआर’च्या निकषानुसार प्रशासनाने खासगी जागा घेतल्यास मालमत्ताधारकाला दुप्पट मोबदला द्यावा लागतो. त्यासाठी संबंधित जागेवर आरक्षणाची तरतूद करावी लागेल. भविष्यात कधीही आरक्षण हटवून जागेच्या मोबदल्यात ‘टीडीआर’ घेतल्यास त्याचे दर चारपट वाढतील. साहजिकच, डम्पिंग ग्राउंडलगतच्या कवडीमोल जमिनीला सोन्याचा भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.