अकोला मनपाची सुधारित करवाढ नियमबाह्य!

हायकोर्टाचा निर्णय सर्वसामान्य अकोलेकरांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: मनपाने सुधारित करवाढ लागू करून अकोलेकरांजवळून वसूल केलेल्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयातील द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी देत याचिकाकर्ते डॉ. जिशान हुसेन यांची याचिका निकाली काढली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय सर्वसामान्य अकोलेकरांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे.
मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांवर अव्वाच्या सव्वा दराने आकारलेली करवाढ नियमानुसार नसल्याचे नमूद करीत काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी करवाढीला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात मार्च २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती.
दीड वर्षाच्या कालावधीत या मुद्यावर वेळोवेळी सुनावणी झाली असता, राज्य शासन व मनपाच्या विधिज्ञांनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार मुदत मागितली होती, हे विशेष. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१५-१६ मध्ये ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. त्यावेळी सत्ताधारी भाजपने केवळ विकास कामांसाठी आर्थिक हिस्सा जमा करता यावा, याकरिताच टॅक्सच्या रकमेत मनमानी पद्धतीने वाढ करून ठराव पारित केल्याचा आरोप नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी केला होता. याप्रकरणी डॉ. हुसेन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली असता, द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी मनपाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. मनपाने केलेली सुधारित मालमत्ता करवाढ रद्द करून वर्षभराच्या कालावधीत नव्याने कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिला आहे. यासंदर्भात काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन हा सर्वसामान्य अकोलेकरांचा विजय असल्याचे नमूद केले.

चार दिवस अन्नत्याग; त्याचे फळ!
सत्ताधारी भाजपने मनमानीरीत्या वाढवलेली टॅक्सची रक्कम मागे घ्यावी, यासाठी मनपा कार्यालयासमोर चार दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्याआंदोलनात शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांची साथ होती. अन्नत्याग आंदोलनाचे फलित झाल्याची भावना यावेळी डॉ. हुसेन यांनी व्यक्त केली.

नागपूर उच्च न्यायालयाने सुधारित करवाढ नियमबाह्य ठरविली. या आदेशाचे अवलोकन केल्यानंतर यासंदर्भात राज्य शासनाकडून कायदेशिर मार्गदर्शन घेण्यात येईल. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भात दिशा ठरविण्यात येईल.
- संजय कापडणीस,
आयुक्त, महापालिका