- राजेश शेगोकार
अकोला: अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाचे मीटरगेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी रेल्वे विभागाने काम सुरू केले आहे. हा मार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जात असल्याने हा मार्ग पर्यायी मार्गाने वळवावा, यासाठी वन्यप्रेमी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. या पृष्ठभूमीवर भारतीय वन्यजीव संस्थेने वन्यजीवांच्या सुरक्षतेबाबत आवश्यक त्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांसाठी पर्यायी मार्ग हा सर्वोत्तम विकल्प असल्याचा अभिप्राय नोंदविला असल्याने वन्यप्रेमींच्या लढ्याला यश मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य शासनानेही केले पर्यायी मार्गाचे समर्थन!दिल्ली येथे जून २०१८ मध्ये झालेल्या विशेष बैठकीत प्रस्तावित मेळघाट मार्गेच हा रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करून काम सुरू करण्याबाबत रेल्वे प्रशासनास निर्देश प्राप्त झाले होते; मात्र या प्रकल्पामुळे तब्बल ४९ वाघ व २२ बछड्यांचे वास्तव्य असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याचा आक्षेप नोंदवित पर्यावरणप्रेमींनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठाविले होते. त्यानुसार सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यवर्ती समितीकडे वर्गीकृत करण्यात आले होते.१६ जानेवारीला पार पडलेल्या या समितीच्या बैठकीत मेळघाट मार्गे प्रस्तावित अकोला खंडवा ब्राडगेज रेल्वे मार्गाबाबत यू टर्न घेत राज्य शासनाने पर्यायी रेल्वे मार्गाचे समर्थन केले होते. या पृष्ठभूमीवर भारतीय वन्यजीव संस्थेचा अभिप्राय हा महत्त्वाचा मानला जात आहे.तब्बल एका दशकापासून प्रशासकीय लालफीतशाहीचा गराड्यात अडकलेल्या मेळघाट मार्ग प्रस्तावित अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या अनुषंगाने वन्यजीवांच्या सुरक्षतेबाबत आवश्यक त्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांसाठी पर्यायी मार्ग हा सर्वोत्तम विकल्प असल्याचा अभिप्राय भारतीय वन्यजीव संस्थेने नोंदविला आहे; मात्र रेल्वे विभागाकडून यासंदर्भात अद्याप अधिकृत व ठोस भूमिका सादर न केल्यामुळे वन्यजीवप्रेमींनी तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील या मार्गाच्या समर्थकांना ३१ जानेवारी २०१९ रोजी होऊ घातलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यवर्ती समितीच्या निर्णयाचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.मेळघाट मार्गे प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्या सुरक्षात्मक उपाययोजना कराव्यात, याबाबत भारतीय वन्यजीव संस्थेस विचारणा केली होती. त्यानुसार मेळघाट मार्गे प्रस्तावित रेल्वे मार्ग बाजूला सारत पर्यायी मार्गाचा अवलंब करणेच महत्त्वाचे असल्याबाबत सदर संस्थेने कळविले आहे.त्यामुळे सदर मार्ग हा बुलडाणा जिल्ह्यातून (हिवरखेड-सोनाळा-जामोद-कुंवरदेव मार्गे) होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यवर्ती समितीची या प्रकरणांवर पुढील बैठक दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ ला होणार असून, या बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, असा विश्वास वन्यजीवप्रेमींना आहे.एकीकडे पर्यावरण व वन्यजीवप्रेमींनी न्यायालयीन लढा सुरू केलेला असताना बुलडाणा येथील आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर हा मुद्दा रेटून धरलेला आहे. अकोट येथील वन्यजीवप्रेमी व पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते विधिज्ञ मनीष जसवानी यांनी याबाबत बोलताना भारतीय वन्यजीव संस्थेने दिलेला हा अभिप्राय या लढ्यासाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या या अधिकृत भूमिकेमुळे पर्यायी मार्गाचे समर्थन करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.