शिकस्त इमारतीतून चालतो अकोला जिल्ह्याचा कारभार

अकोला: ग्रामविकासाचा कारभार चालवणाऱ्या जिल्हा परिषदेची पदाधिकाºयांची दालने असलेली इमारत शिकस्त आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेची इमारत १९३२ मध्ये बांधण्यात आली आहे.मुख्य इमारतीसोबत १९७२ मध्ये लगतच चार मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले.या दोन्ही इमारती पाडून नव्या प्रशासकीय इमारती बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

अकोला: ग्रामविकासाचा कारभार चालवणाऱ्या जिल्हा परिषदेची पदाधिकाºयांची दालने असलेली इमारत शिकस्त आहे. ती पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास राज्य शासनाकडूनही टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेत जनतेने निवडून दिलेल्या पदाधिकाºयांसोबतच शासन नियुक्त अधिकारी, जिल्हा परिषदेने नियुक्ती दिलेले कर्मचारी यांच्यासह दिवसभर ग्रामीण जनतेचा राबता असतो. दिवसभरात मोठ्या संख्येने उपस्थिती असलेल्यांचा जीव शिकस्त इमारतीमुळे धोक्यात येऊ शकतो, ही बाब गेल्या काही वर्षात प्रकर्षाने मांडण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करून ती पाडण्याचा प्रस्ताव तयार केला. इमारत पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांची परवानगी घ्यावी लागते; मात्र प्रस्ताव दाखल केल्यापासून अद्यापही त्याबाबतचे पुढील दिशानिर्देश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत येणाºयांचा जीव आणखी किती दिवस धोक्यात ठेवला जाईल, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

९० वर्षापूर्वीची इमारत
जिल्हा परिषदेची इमारत १९३२ मध्ये बांधण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कृषी समिती सभापती, शिक्षण व अर्थ समिती सभापतींची दालने असलेल्या इमारताची भाग आहे. त्या इमारतीमध्येच वित्त विभाग, पंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषदेचे सभागृहही त्याच इमारतीत आहे. सभागृहात दिवसाआड पदाधिकारी-अधिकाºयांची बैठक, कार्यक्रम होत असतो. त्यातच सभागृहाची अनेकदार पडझडही झाली आहे. तात्पुरती डागडुजी करून काम भागवणे सुरू आहे.

चार मजली इमारतीला झाले ५० वर्ष
मुख्य इमारतीसोबत १९७२ मध्ये लगतच चार मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. त्यामध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा विभागाची कार्यालये आहेत. ती इमारतही आता उणेपुरे ५० वर्षांची होत आहे. या दोन्ही इमारती पाडून नव्या प्रशासकीय इमारती बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याची किंमत ३२ कोटींच्या वर झाली आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळत नसल्याने पडक्या इमारतीतून जिल्ह्याचा कारभार हाकण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेकडे शासनाचे दुर्लक्ष
जिल्हा मुख्यालयात अनेक विभागांची कार्यालये अद्यावत केली जात आहेत. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावावर शासनाकडून कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याचे चित्र आहे.