अकोला : गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शासनाने दिल्यानंतरही त्या मान्य न झाल्यामुळे शुक्रवार, १५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघाच्यावतीने राज्यभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या अनुषंगाने महासंघांच्या आदेशाप्रमाणे अकोला येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व शाखीय कुंभार समाजाने धरणे दिले.देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष झाल्यानंतर कुंभार समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्या मागासलेला आहे. याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. समाजाच्या या स्थितीकडे लक्ष वेधन्यासाठी महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघाच्यावतीने २० जानेवारी २०१४ रोजी वर्धा येथे महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष तथा आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुुंभार समाजाच्या मागण्या सत्तेत आल्यानंतर ६ महिन्यांमध्ये सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाल्यानंतरही समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही. त्यामुळे समाजात असंतोष उफाळला आहे. या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार हरीदास भदे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बालमुकुंद भिरड यांच्यासह सर्व शाखीय कुंभार समाजाचे संजय वाडकर, मनोज बनचरे, अविनाश खोपे, मनीष घाटोळे, प्रदीप मांगुळकर, संतोष सरोदे, अशोक आगरकर, अॅड. अरुण सौदागर व कुंभार समाज संघटनेचे पदाधिकारी व कुंभार समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या आहेत मागण्याकुंभार समाजाच्या उन्नतीसाठी इतर राज्याप्रमाणे स्वतंत्र माती कला बोर्ड स्थापन करावे.त्यातून समाजाला आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक स्वावलंबी करावे, समाजाचा भटक्या विमुक्त जमाती प्रवर्गात समावेश करावा.वीट, मटकी, मूर्ती व्यवसायासाठी अस्तित्वात असलेल्या कुंभारखाणी समाजाला द्याव्या.समाजाला विधान परिषदेमध्ये प्रतिनिधित्व द्यावे.व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्या.संत गोरोबा काका यांचे जन्मगाव तेर येथे विकास आराखडा तयार करून तीर्थक्षेत्रास ‘अ’ दर्जा द्यावा.मातीवरील रॉयल्टी माफ करावी.समाजातील निवृत्त कामगारांना मासिक ३ हजार रुपये मानधन द्यावे.एमआयडीसीमध्ये अग्रक्रमाने जागा द्यावी.वीज केद्रांतील राख प्राधान्याने द्यावी.