अकोला : मालमत्ता कर जमा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नागरिकांना नागपूर उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. थकीत मालमत्ता करापोटी मनपातर्फे जप्तीची कारवाई न करण्याच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढत प्रशासनाच्या कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी झोननिहाय पथकांचे गठन केल्याची माहिती महापालिकेचे उपायुक्त वैभव आवारे यांनी बुधवारी दिली.मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांना लागू केलेली करवाढ नियमानुसार नसल्याचे नमूद करीत काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी करवाढीला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात मार्च २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता मनपाने केलेली सुधारित मालमत्ता करवाढ रद्द करून वर्षभराच्या कालावधीत नव्याने कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश न्यायालयाने आॅक्टोबर महिन्यांत दिला होता. यादरम्यान, नवीन कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत २० आॅक्टोबर २०२० पर्यंत अकोलेकरांजवळून टॅक्स वसूल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली होती. या कालावधीत मनपाने थकीत मालमत्ता कराची वसूल करताना मालमत्तांची जप्ती करू नये, अशा आशयाची जनहित याचिका गिरधर हरवानी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर ३१ जानेवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असता, डॉ. जिशान हुसेन यांच्या याचिकेवर दिलेला निर्णय लक्षात घेता हरवानी यांच्या याचिकेचे औचित्य राहत नसल्याचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे, अमित बोरकर यांनी दिला. यामुळे प्रशासनाला मालमत्ता जप्तीचा मार्ग मोकळा असल्याचे मनपाचे उपायुक्त वैभव आवारे यांनी स्पष्ट केले.जप्ती पथकांचे गठनमनपाने मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करणे व मालमत्तांची जप्ती करण्यासाठी झोननिहाय चार पथकांचे गठन केले आहे. एका पथकात सात कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, एकूण २८ कर्मचारी कारवाईला प्रारंभ करतील.उच्चभू्रंवर कारवाई होईल का?गोरगरिबांच्या अतिक्रमणावर जेसीबी चालविण्याचे धाडस करणाºया मनपाने मालमत्ता कराचा भरणा न करणाºया उच्चभ्रू नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक तसेच डॉक्टरांसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसून येते. मनपाच्या मिळमिळीत धोरणामुळेच संबंधितांनी टॅक्स जमा करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. कारवाईचे नियोजन केवळ कागदावर राहत असल्याने मालमत्ता कर वसुली विभागासमोर पुढील ४० दिवसात १०१ कोटींच्या टॅक्स वसुलीचे आव्हान ठाकले आहे.