लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागात विकास कामे करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने तयार केलेला ३१0 कोटींचा विकास आराखडा रखडल्याचे चित्र आहे. विकास आराखडा मंजूर झाल्यास त्यामध्ये मनपाने २0 टक्के रक्कम जमा करण्याची अट नमूद असल्यामुळे ही रक्कम जमा करण्याचे मनपासमोर संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.शहरालगतच्या २४ गावांचा मनपा प्रशासनाद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या मूलभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत होता. यामध्ये रस्ते, पथदिवे, पाणी पुरवठा आदी बाबींचा समावेश होता. शहराचे भौगोलिक क्षेत्रफळ, लोकसंख्या लक्षात घेता मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करणे गरजेचा असल्याचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे लावून धरला. सद्यस्थितीत शहरालगतच्या प्रमुख १३ ग्रामपंचायती अंतर्गत येणार्‍या २४ गावांचे मनपामध्ये विलिनीकरण झाले. या नवीन प्रभागात मूलभूत सोयी-सुविधांची दाणादाण उडाल्याचे चित्र आहे. प्रशस्त रस्ते, नाल्या-पथदिव्यांचा अभाव असून, तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या मूक संमतीने उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींमुळे समस्येत भर पडली आहे. पाणी पुरवठय़ाची कोणतीही यंत्रणा संबंधित भागात नसल्याने नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ येत होती. या सर्व बाबींचा विचार करून, नवीन प्रभागांमध्ये ठोस कामे करण्याचा विकास आराखडा भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी तयार केला होता. लोकप्रतिनिधींनी सुमारे १२0 कोटींचा आराखडा मनपाकडे सुपूर्द केल्यानंतर सभागृहात भाजपाने विकास आराखड्यात दुरुस्ती करून, ३१0 कोटींचा आराखडा मंजूर केला. प्रशासनाने सुद्धा वेळ न दवडता प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मागील काही महिन्यांपासून हा प्रस्ताव रखडल्याची परिस्थिती आहे.
टप्प्याटप्प्याने निधी; पण कधी?नवीन प्रभागात निवडून आलेले नगरसेवक आणि प्रशासनाने समन्वय ठेवत विकास आराखडा तयार केला. तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळात रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पाइपलाइन, पथदिव्यांच्या सुविधेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र होते. शासनाकडून प्राप्त निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी धोरणात्मक विचार करून, दज्रेदार विकास कामे करावे लागतील. प्राप्त निधीतून संबंधित कामे पूर्ण केल्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने उर्वरित निधी प्राप्त होणार असल्याचे बोलल्या जाते. पण, हा निधी कधी मिळणार, असा सवाल भाजपाचे नगरसेवक उपस्थित करतात.
२0 टक्क्यांची अट रद्द होईल का?विकास कामांसाठी प्राप्त एकूण निधीच्या रकमेत मनपा प्रशासनाला २0 टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. मनपाची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही अट रद्द होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर सत्ताधारी काय प्रयत्न करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.