लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मोठा गाजावाजा करीत शहरात ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणी पुरवठय़ाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. अवघा महिना होत नाही, तोच कंत्राटदाराने त्याच्या मनमानी कारभाराची चुणूक दाखविण्यास सुरुवात केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. चार इंच जलवाहिनीसाठी किमान साडेतीन फूट खोल खोदकाम करणे अपेक्षित असताना चक्क दीड ते पावणेदोन फूट खोलीवर जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याचा प्रयत्न प्रभाग १५ मधील भाजपाच्या नगरसेविका शारदा खेडकर यांनी उधळून लावला आहे.केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहराची पाणी पुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी ११0 कोटी ८४ लाखांच्या प्रस्तावापैकी ८७ कोटींच्या निविदेला शासनाने मंजुरी दिली. मनपा प्रशासनाने ‘एपी अँण्ड जीपी’ असोसिएट्स कंपनीची सहा टक्के जादा दराने सादर केलेली निविदा स्वीकारून कंपनीला कार्यादेश दिले. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस कंपनीने जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याच्या कामाला सुरुवात केली. शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकणे व आठ ठिकाणी जलकुंभांची उभारणी करण्यासाठी कंपनीला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. अर्थात, सर्व कामकाज निकष व नियमानुसार करण्याची गरज असताना कंत्राटाराने त्याच्या मनमानी कारभाराला सुरुवात केल्याचा प्रकार प्रभाग १५ मधील आदर्श कॉलनी परिसरात समोर आला आहे. आदर्श कॉलनीमध्ये चार इंच जलवाहिनी टाकण्यासाठी कि मान साडेतीन फूट खोदकाम करण्याची गरज असताना कंत्राटदाराकडून चक्क दीड ते पावणेदोन फूट खोलीवर जलवाहिनी टाकली जात असल्याचे भाजप नगरसेविका शारदा खेडकर यांच्या निदर्शनास आले. त्यासंदर्भात त्यांनी तडकाफडकी काम थांबवत जलप्रदाय विभागाला सूचित केले.
मजीप्राला जबाबदारीचा विसर?‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणी पुरवठय़ाच्या कामाचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे आणि त्यावर तांत्रिक सल्लागार म्हणून शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. शहराचे भविष्य व योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता मजीप्राने डोळ्यात तेल घालून पाणी पुरवठय़ाच्या कामावर देखरेख ठेवणे अपेक्षित असताना आदर्श कॉलनीमधील कामावर मजीप्रासह महापालिकेचा अभियंता उपस्थित नसल्याचे समोर आले आहे.
अभी दिल्ली बहुत दूर है!‘अमृत’ योजनेंतर्गत महान धरण ते अकोला शहरापर्यंतची १६१ कि.मी.ची मुख्य जलवाहिनी बदलण्यासह शहरात जुन्या जलवाहिनीच्या बदल्यात २६५ कि.मी.ची नवीन जलवाहिनी टाकल्या जाणार आहे. तसेच शहराच्या विविध भागात आठ जलकुं भांची उभारणी केली जाईल. योजनेचा आवाका व कंत्राटदाराचा ढिसाळ कारभार पाहता ‘अभी दिल्ली बहुत दूर है’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.