लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) डॉ. सुभाष पवार हे भ्रष्ट अधिकारी असल्याचा आरोप करीत त्यांच्या संपत्तीची आणि संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप जिल्हा परिषद सदस्यांनी शुक्रवारी केली. जनता दरबारात पालमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ‘एसीईओ’ पवार यांना अपमानस्पद वागणूक व दमबाजी केल्याच्या घटनेचा निषेध करीत जिल्हा परिषद राजपत्रित अधिकार्यांनी शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्यामुळे ‘एसीईओ’ पवार यांनी स्वेच्छा नवृत्ती मिळण्यासाठी शासनाकडे केलेल्या अर्जाचा वाद आता चांगलाच चिघळला आहे.जनता दरबारात गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली असून, निविदा मंजुरीसाठी दबाब आणून धमकी दिल्याचा आरोप करीत स्वेच्छा नवृत्ती मिळावी, असा अर्ज जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे केला आहे. या पृष्ठभूमीवर भाजपचे जिल्हा परिषद गटनेता तथा विरोधी पक्षनेता रमण जैन, सदस्य मनोहर हरणे, अक्षय लहाने यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणासंदर्भात भूमिका मांडली. जिल्हय़ातील जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील दर सोमवारी जनता दरबार घेतात. त्यामध्ये जिल्हा परिषदसंबंधी २00 समस्यांचे अनुपालन झाले नाही, म्हणून पालकमंत्र्यांनी जनता दरबारात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांना जाब विचारला; मात्र नैतिकतेचा आव आणून डॉ. पवार यांनी पालकमंत्र्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप केला. पवार यांच्याएवढा भ्रष्टाचारी अधिकारी नसून, पैशाचे पाकीट दिल्याशिवाय त्यांच्याकडून कोणत्याही कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली जात नाही. त्यामुळे त्यांनी पालकमंत्र्यांवर केलेले आरोप खोटे असून, ते एक षड्यंत्र असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य अक्षय लहाने यांनी केला. डॉ. पवार हे भ्रष्टाचारी आणि पैशांचा हव्यास असलेले अधिकारी असून, त्यांच्या संपत्तीची आणि संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही लहाने यांनी केली. तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार हे भ्रष्ट अधिकारी असून, पैसे घेतल्याशिवाय ते कोणतेही काम करीत नाहीत, असे सांगत ‘टेंडर मॅनेज’ करणारा अधिकारी टेंडरसाठी पालकमंत्र्यांनी दबाव आणल्याचा आरोप करीत असल्याचे भाजपचे जिल्हा परिषद गटनेता रमण जैन यांनी सांगितले. पवार हे भ्रष्टाचारी आणि उद्धट अधिकारी आहेत, त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी त्यांना समज दिली असल्याचे सांगत पवार यांच्या संपत्तीची व कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही जैन यांनी केली. जनता दरबारात तक्रार देण्यासाठी आम्ही गेलो होतो, तेव्हा जिल्हा परिषद सदस्यांसह जनतेच्या तक्रारींची दखल घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांना दिले. त्यावेळी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तेथे उपस्थित होते. त्यामुळे डॉ. पवार यांचे सर्व आरोप चुकीचे आणि निराधार असून, त्यांच्या संपत्तीची व कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी सदस्य मनोहर हरणे यांनी यावेळी केली. त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्यपती परशराम वाहोकार, विजय आखरे उपस्थित होते.
पवारांकडून ‘ब्लॅकमेलिंग’! अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार भ्रष्टाचारी अधिकारी असून, आपल्या कारभारासंबंधी तक्रारींची चौकशी होऊ नये म्हणून आरोप करून डॉ. पवार पालकमंत्र्यांना ‘ब्लॅकमेल’ करीत आहेत, असा आरोप रमण जैन यांनी केला. पवार यांनी पालकमंत्र्यांवर केलेले आरोप खोटे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पवार यांनी पैसे घेऊन दिले देयक!जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या टिनपत्रे वाटप योजनेत डॉ. पवार यांनी पैसे घेऊन गतवर्षी दोन कोटी रुपयांचे देयक अदा केले, असा आरोप जैन यांनी यावेळी केला. जिल्हा परिषदेतील अधिकार्यांवर जिल्हा परिषद सत्ताधार्यांचा अंकुश नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राजपत्रित अधिकार्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन!गृहराज्यमंत्री तथा अकोला जिल्हय़ाचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) सुभाष पवार यांना अपमानास्पद वागणूक तसेच दमबाजी केल्याच्या प्रकरणात जिल्हा परिषदेतील राजपत्रित अधिकार्यांनी शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलन केले. जनता दरबारात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ज्या प्रकरणाशी संबंध नाही, अशा मुद्यावर जबाबदार धरून जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांना अपमानास्पद वागणूक दिली, तसेच निविदा मंजुरीबाबत दबाव आणला. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांनी स्वेच्छा नवृती मिळण्याचा अर्ज ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केला. त्यानुषंगाने या घटनेचा निषेध करीत राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने जिल्हा परिषदेतील राजपत्रित अधिकार्यांनी शुक्रवारी एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांना देण्यात आले. त्यावेळी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एम. कुळकर्णी, विलास खिल्लारे, अकोटचे गटविकास अधिकारी कालिदास तापी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संतोष सोनी, कृषी विकास अधिकारी हनुमंत ममदे व इतर विभाग प्रमुख अधिकार्यांचा समावेश होता.
आरोप होणे अपेक्षितच होते. तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मी काम करीत आहे. त्यामुळे माझ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणार्यांनी माझी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करायला पाहिजे होती; परंतु तसे करण्यात आले नाही. त्यामुळे माझ्यावरील आरोप चुकीचे आहेत.-डॉ. सुभाष पवार,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.