लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेतील सहायक शिक्षकांची बिंदूनामावली निश्चित करताना जिल्ह्यातील ३६५ शिक्षकांचा नियुक्तीचा प्रवर्ग वादात सापडला आहे. त्या शिक्षकांची जुलै १९९४ मध्ये मंजूर बिंदूनामावलीतील प्रवर्ग कायम ठेवण्याबाबत गटशिक्षणाधिकार्यांना पत्र देत शिक्षकांची नाहरकत मागवण्यात आली. शिक्षकांना आधीचा प्रवर्ग मान्य नसल्यास पुराव्यासह हरकती सादर करण्याचेही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी २९ डिसेंबर रोजीच्या पत्रातून बजावले आहे. विशेष म्हणजे, याबाबतचे वृत्त लोकमतने आधीच प्रसिद्ध केले आहे.बिंदूनामावली अंतिम करण्यासाठी आता ज्या शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रकरणात जातीचा प्रवर्ग नमूद नाही, अशा जवळपास ३६५ शिक्षकांना नोटीस देऊन त्यांच्या नियुक्तीचा जातप्रवर्ग कोणता, तसेच बिंदूनामावलीत त्यांचे नाव कोणत्या जातप्रवर्गात समाविष्ट करावे, याचा खुलासा मागवणारी नोटीस जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून लवकरच दिली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदूनामावली आधी बर्याचदा तयार करण्यात आली. त्या बिंदूनामावलीत प्रचंड गोंधळ आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती करून बिंदूनामावली अंतिम करण्याची तयारी २0१२ पासून सुरू आहे. ती करण्यासाठी आतापर्यंत जातवैधता न देणारे, पदे नसताना आंतरजिल्हा बदलीने रूजू झालेल्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. त्यानुसार नव्याने बिंदूनामावली अंतिम करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला. त्यावर मागासवर्ग कक्षाने अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यामध्ये ज्या शिक्षकांच्या नियुक्तीनुसार नावापुढे जातप्रवर्ग नमूद नाही, त्यांची अचूक माहिती सादर करण्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार जवळपास ३६५ शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये जातप्रवर्ग नमूद नसल्याची माहिती आहे. त्या सर्व शिक्षकांना नोटीस देत त्यांच्या नियुक्तीच्या जातप्रवर्गाचा पुरावा मागितला जाणार आहे. शिक्षकांकडे पुरावा नसल्यास बिंदूनामावलीत त्यांचे नाव कोणत्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास त्यांचा आक्षेप नसेल, यासाठीचा पर्यायही मागवण्यात येत आहे. शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांनी दिलेल्या पत्रात सहायक शिक्षक संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांचा नियुक्ती प्रवर्ग निश्चित करून मागासवर्ग कक्षाला सादर करावयाचा आहे; मात्र काही शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रकरणाची कागदपत्रे कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. त्यांचा बिंदूनामावली तपासणी प्रस्ताव सादर करताना १२ जुलै १९९४ ला अमरावती आयुक्तांच्या निरीक्षण पथकाच्या अभिप्रायानुसार नियुक्तीचे प्रवर्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या कर्मचार्यांची प्रवर्गनिहाय नियुक्तीची यादी गटशिक्षणाधिकार्यांकडे पाठवण्यात आली. त्यावर शिक्षकांनी नाहरकत किंवा पुराव्यासह आक्षेप सादर करण्याचे बजावण्यात आले.
बड्या राजकारण्यांशी संबंधित शिक्षकांचा वांधानियुक्तीचा जातप्रवर्ग निश्चित नसलेल्या शिक्षकांमध्ये बड्या राजकीय व्यक्तींशी संबंधित शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आता बिंदूनामावली अंतिम करण्यापूर्वी या शिक्षकांकडून राजकीय व्यक्तीचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे.